बजेटमा के कस्ता शासकीय सुधारका कार्यक्रम समावेश छन् ?

त्यो विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्ध गर्ने अनि त्यसका आधारमा राज्यले विभिन्न सुविधाहरु दिनेछ । करिव ६६ लाख परिवारको लगत संकलनको काम सहज भने हुनेछैन ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।