डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : बहसमा एमाले र माओवादी, कांग्रेस मौन

८ साउन, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादको विषयलाई लिएर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू आमनेसामने भएका छन् ।

उद्योगको लाइन तुरुन्त जोड्नुपर्नेमा एमाले सांसदहरूको जोड छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको पहललाई प्रमुख प्रतिपक्षले गलत व्याख्या गरेको भन्दै एमाले सांसदहरूले प्रतिवाद गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले स्थापित विधि र पद्धति अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गर्न सकिनेमा सरकार गलत तरिकाले ठाडो आदेशका आधारमा चल्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै एमालेका सांसद पदम गिरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनावश्यक आरोपित गरेको बताए ।

विगतमा लामो समयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले गर्दै आएको र समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए । तत्कालीन नेतृत्वले विवाद समाधान गर्न नसकेको र अहिले आएर यो विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै यो अमिल्दो रहेको बताए ।

उद्योगीहरूले लाल आयोगले सिफारिस गरे अनुसार महसुल तिर्न तयार रहेको बताइरहेको उनले बताए । त्यसका तथ्य र प्रमाण चाहियो भनिरहेको स्मरण गरे ।

‘तर विद्युत् प्राधिकरणले आज टीओडी मिटर रिडिङको रिपोर्ट किन आज सरकारलाई दिन सक्दैन ? किन व्यवसायीहरूलाई दिन सक्दैन ?’ एमाले सांसद गिरीको प्रश्न छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको यति समय उपभोग गर्नुभयो भनेर टीओडी मिटरको रिपोर्ट दिनुपर्ने उनले बताए । लेनदेनका कारण यो रिपोर्ट लुकाइएको उनको आरोप छ ।

अगाडि भन्छन्, ‘यति समय तपाईंहरूले उपभोग गर्नुभयो भनेर टीओडी मिटरको रिपोर्ट दिनु पर्छ कि पर्दैन ? त्यो किन लुकाएर विद्युत् प्राधिकरणले राख्यो ? भन्दा हिजो कुनै लेनदेन गर्नुपर्ने थियो । लेनदेन मिल्यो भने, सौदाबाजी मिल्यो भने त्यसलाई गुपचुप राखौंला भन्ने थियो । त्यो कुरा नमिलेपछि अहिले आएर यो खालको अवस्था सिर्जना भयो ।’ अपारदर्शी काम विगतमा भएको र यसले समस्या पारेको उनको दाबी छ ।

तर नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले वर्तमान सरकारले विधि र पद्धति अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गर्न सरकार अग्रसर नभएको भनेर प्रतिवाद गरे ।

‘कुरा सुशासन र विधिको गर्ने, नियमको गर्ने । समाधान ठाडो निर्देशनमा खोज्ने ?’ शून्य समयामा बोल्दै उनले भने, ‘सरकार गलत बाटो हिँड्दैछ । म सचेत गराउन चाहन्छु– नियामक निकायहरूको दैनिक कार्यकारी, व्यवस्थापकीय कामहरूमा रुचि देखाएर आफूलाई विवादित नबनाओस् ।’

अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युतको लाइन जोड्नेलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भन्दै उनले सरकार सही बाटोमा अगाडि नबढेको टिप्पणी गरे ।

‘अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र मख्य प्राथमिकताको विषय बनाइरहेको छ यो आश्चर्य लाग्दो छ,’ बस्नेतले भने ।
निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले विवाद काटिएको विद्युत जोड्ने वा नजोड्ने कुराको मात्र नभएको बताए ।

‘स्पष्ट छ– यो विवाद काटिएको विद्युत जोड्ने वा नजोड्ने कुराको मात्र होइन । यो त महसुल असुल गर्ने कि नगर्ने ? महसुल बुझाउने कि नबुझाउने विषयमा केन्द्रित छ,’ उनले भने ।

लाइन जोड्ने वा नजोड्ने समस्या र विद्युत प्राधिकरणको विनियमावलीले गरेको र प्रचलित व्यवस्थाभित्र रहेर सहजै समस्या समाधान हुन सक्ने पनि उनले बताए । उद्योगीलाई सहजीकरण गरिदिन ६० किस्तासम्म सुविधा दिने विषय पनि अगाडि बढेको स्मरण गरे ।

यहीँनेर बस्नेतले थपे, ‘जहाँसम्म विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेका बिल बारेको प्रश्न छ । त्यसको निरुपण गर्ने कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था छ । पुनरावालोकनदेखि पुनरावेदनसम्मको कानुनी व्यवस्था छ । त्यो बाटो हिंड्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका सांसद सूर्यमान तामाङ विद्युतको लाइन किन काटियो भनेर छलफल हुनु नै गलत भएको बताउँछन् । ‘पैसा किन नतिरेको भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो, यो होस्’ सांसद तामाङले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गरे ।

पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’बनाएको थियो ।

तीन सदस्यीय आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जसरी पनि महसुल उठाउने पक्षमा छन् । पूर्ववर्ती सरकारको सरकारको पूर्ण समर्थन पाएका घिसिङ नयाँ सरकार बनेसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रकरणमा आफ्नो अडानमा कमजोर भएका छन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका सांसदहरू विद्युतको लाइन काटिँदा उद्योग प्रभावित भएको बताइरहेका छन् । वर्षायाममा बिजुली मौज्दात बसेको तर लाइन काटिरहने विषय आफैँमा नमिल्न उनीहरूको तर्क छ ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका सांसदहरू आम नागरिक र उद्योगीका लागि फरक व्यवहार हुन नसक्ने भनेर प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनताका लागि र उद्योगीका लागि महसुल नतिरेको अवस्थामा एकै व्यवहार हुनुपर्ने बताए ।

‘गरिब जनताले विद्युत् बालेको थोरै रकम समयमा नबुझाए लाइन काटिने । जरिवनासहित सबै महसुल तिरेपछि मात्रै लाइन जोडिने । ठूला उद्योगले लोडसेडिङको बेला जनतालाई अन्धकारमा राखेर पनि पाएको सुविधाको विद्युतको महसुल नतिरेर विभिन्न निहुँ झिकेर जोडिनपर्ने हो र ?’ उनको प्रश्न छ ।

कानुन सबैलाई बराबर लागू हुनुपर्ने माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेको राय छ ।

तर प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा मौन रहेको छ । कांगेसका एक नेताका अनुसार बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा पार्टी छ ।
उनले भने, ‘बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्न हुँदैन भन्ने हो । पार्टी यसमा प्रष्ट छ ।’

देउवा निकट ती नेताका अनुसार उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका लगायतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत भेटेका थिए । उनी थप्छन्, ‘सभापतिले कानुन अनुसार नै हुन्छ भनेर पठाउनुभएको छ ।’

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।