भारतीय दूतावासले बाँड्ने रकम बढाउन प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको मिलेमतो

२० पुस, काठमाडौं । भारतीय दूताबासले एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म अनुदान दिनसक्ने गरी हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन गर्न सहमति दिएकोमा सत्तारुढ गठबन्धनमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा बिहीबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तावले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार बिहीबार विहान बसेको सत्तारुढ चार दलको बैठकमा नेताहरुले यसबारे चासो राखेका थिए । राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे छलफल गर्न बसेको बैठकको अन्त्यमा नेताहरुले भारतीय दूताबासले दिने अनुदानबारे प्रश्न उठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणका क्रममा यो एजेण्डा नै नभएको भन्दै छलफल नै गर्नुपर्ने बताए ।

तर साँझ सहमति भएको सार्वजनिक भएपछि नेताहरु आश्चर्यमा परेका थिए ।

एक मन्त्रीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले २० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

तर विगतदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विरोध गरे । भारतीय दूताबासले सोझै अनुदान बाँड्न दिन नहुने उनको मत छ । दूताबासले परियोजना छनोट गर्ने नभई रकम खर्च गर्ने क्षेत्र मात्र तोक्नसक्ने मात्र यस्तो सहायता स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने अहिलेकै मापदण्ड अनुसार जानुपर्ने मत राखे । तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यसो गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक समितिमा पठाउन विकल्प अघि सारे । ‘एकदुई दिन समितिमा पठाएर हेरौं न त भनेपछि त्यही निर्णय भएको हो’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘स्वीकार गर्ने निर्णय भएको थिएन ।’

तर बैठकको निर्णयमा स्वीकार गर्ने भनेर लेखिएको पाइएको छ । २१ मंसिरमा सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि ‘भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिस्टी डेभलपमेम्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने’ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ ।

तर मन्त्रीहरुले पत्तै पाएनन् । भारतीय विदेशमन्त्री आएको बेला यो सम्झौता हुन लागेको समाचार आएपछि बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए । तर उनले एजेण्डामै नभएको बताए ।

सहमति भएपछि नेता तथा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिवलाई समेत सोधेका थिए । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूताबासले आफू खुसी खर्च गर्न नपाउने भनेर बचाउ गरेका छन् ।

शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा रघुजी पन्त लगायतका एमाले सदस्यहरुले विरोध जनाएका थिए । पन्तले भनेका थिए, ‘यो सम्झौताले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, दबाव र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउँछ ।’

जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूताबासले आफूखसी गर्न नपाउने बताए । ‘भारतले जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने छैन । त्यसको प्रक्रिया छ’ रकम खर्च गर्ने तरिकालाई व्यवहारिक बनाउने भन्दै उनले भने, नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्नसक्ने, गाउँपालिकाबाट भित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएरमात्रै हुन्छ ।’

बिहीबार नै अर्थ मन्त्रालयले पनि ५ वर्षका लागि भएको यो सम्झौतामा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थले प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

किन भइरहेको छ विरोध ?

अर्थ मन्त्रालयले भनेअनुसार प्रक्रिया नयाँ होइन । यसअघि पनि सहमतिमा यही व्यवस्था राखिएको थियो, तर व्यवहारतः भारतीय दूताबासले आफूखुसी गर्ने गरेको छ ।

२०६० मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला साना आयोजनामा सोझै लगानी गर्ने गरीसाना विकास परियोजना (एसडीपी) सञ्चालन गर्न भारतलाई अनुमति दिइएको थियो । त्यसबेला प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम् बजेट सीमा ३ करोड थियो । डा. बाबुराम भट्टरराई प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजनाको बजेट सीमा बढाएर ५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

२०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदान लिन रोक लगाएपछि यो आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध आयो । २०७५ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आयोजनाको नयाँ कार्यान्वयन ढाँचालाई स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आयोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनायो ।

२०७६ पुसमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारको ढुकुटीमा नआई दूतावासबाट नै खर्च गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा नयाँ–नयाँ भूराजनीतिक संकट समेत ल्याउन सक्ने निष्कर्षका साथै यो कार्यक्रमको म्याद थप गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले यो परियोजनाअन्तरगत प्राप्त हुने भारतीय सहयोगलाई संघीय सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

तर भारतले यो परियोजना दूतावासमार्फत चलाइराख्न पाउनुपर्ने भन्दै कूटनीतिक दबाब दिएको थियो । र, यो कार्यक्रमले २०७७ सालबाट पुरानै स्वरुपमा निरन्तरता पाइरह्यो ।

यो रकम अहिले सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आउँदैन, र दूतावासले आफैंले आयोजना बाँडेर सोझै भुक्तानी गर्छ ।

प्रचलित विधिअनुसार स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मत्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थले प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ । तर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि सरकारी कर्मचारी, स्थानीय अगुवा र सामाजिक अभियन्ता एसडीपी परियोजना अन्तरगत बजेट लिन भारतीय दूतावास धाउने गरेका छन् ।

किनकी अर्थ मन्त्रालयबाट आएको लिस्टबाट आयोजना छनोट गर्ने अन्तिम निर्णायक दूतावास नै हो । अब आयोजनाको अधिकमत बजेट सीमा २० करोड पुर्‍याउँदा समुदायसम्म नै भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप विस्तार हुने आलोचकहरुको चिन्ता छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।