विश्वासको मतमार्फत सर्वोच्चलाई जवाफ : कोशीमा सरकार बन्नसक्छ
३१ वैशाख, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बहिस्कार गरेको प्रदेशसभा बैठकमा कार्कीको पक्षमा ५७ मत खस्यो । विपक्षमा मत नै परेन ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बुहमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र जसपा नेपालका १ जना प्रदेश सांसदले गरी ५७ जनाले मत दिए ।
२९ सांसद रहेको कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गर्यो भने राप्रपाका ५ सांसद तटस्थ बसे ।
विश्वासको लिएसँगै सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा कमजोर भएको एमालेको विश्लेषण छ ।
प्रदेश प्रमुखले थालेको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया र त्यसका आधारमा मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्चमा गएका थिए । मुख्यन्त्री कार्की सहितका विपक्षीहरुसँग जवाफ मागेको सर्वोच्चले ९ जेठमा पूर्ण इजलासमा पेशी तोकेको छ ।
कांगेसले त्यसबेलासम्म विश्वासको मत नदिन आग्रह गरेको थियो । २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्कीसँग ३० दिन समय पनि थियो ।
तर एमालेले सरकार बन्नसक्छ भन्ने स्थापित गर्न त्यसपछि नै विश्वासको मत लिने निर्णय लियो । ‘अब ढुक्क भयो, भोलि सर्वाेच्चमा जवाफ पठाउँदा पनि यो विषय (विश्वासको मत)लाई जोड्न मिल्यो,’ एमालेका एक प्रदेश सांसद भन्छन् ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा सरकार गठनको विकल्प भएसम्म संसद विघटन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यहाँ एउटा सरकारले विश्वासको मत नलिएपछि स्वतः पदमुक्त भयो, अर्काे सरकारले पनि विश्वासको मत पाइसक्यो ।’
कांग्रेसमा दुई धार
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएपछि के गर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसहित केही सांसद संसद अवरोध गर्ने पक्षमा थिए, तर अन्य सांसद अनुपस्थित हुनुपर्ने अडानमा थिए । विहान ८ बजेबाट सुरु भएको संसदीय दलको बैठकमा सहमति नजुटेपछि केन्द्रको सन्देश लिएर केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा आफैं संसदीय दलमा पुगेका थिए ।
उनको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गर्यो ।
बैठकमा उपस्थित भएर विरोध गर्दा विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई स्वीकार गरेजस्तो देखिने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको कांग्रेस सांसद भीम पराजुलीले बताए ।
कांग्रेसले अनुपस्थित हुने निर्णय गर्दा प्रदेशसभा बैठक सुरु भइसकेको थियो । विश्वासको मत लिनका लागि हतार गरेको भन्दै एकिकृत समाजवादी पार्टीले पनि असन्तुष्टि जनायो । एकीकृत समाजवादीका सांसद कमलप्रसाद जवेगूले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र विश्वासको मत लिनका लागि पर्याप्त समय भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि हतार गरेको बताए ।
यद्यपि केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका कारण विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने उनले बताए ।
जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने सर्वाेच्च अदालतले सरकारका विषयमा कुनै निर्देशन नदिएका कारण विश्वासको मत लिएको बताए । एक साताभित्र सरकारलाई पूर्णता दिएर बजेट निर्माणमा जुट्ने उनको तयारी छ ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।