नेपाल विश्वविद्यालयको आर्थिक दायित्व विवाद कसरी टुंगियो ?

२७ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पास गर्दैछ । यससँगै चितवनको गैंडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बस्ने बैठकमा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति बिमला सुवेदीले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची छ । सोमबार नै प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि छलफल गर्ने र पास गर्ने कार्यसूची समेत छ ।

यो विधेयक २० मंसिर २०७९ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यहाँबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आर्थिक दायित्वको विषय उठाइन् ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई आर्थिक दायित्व नहुने गरी सहमति दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको राय सहमति पत्रमा ‘विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माणस्थलहरुमा पहुँचको सडक लगायतका सार्वजनिक बाहेक विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा समितिको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत समिति आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सो को लागि नेपाल सरकारले कुनै रकम उपलब्ध गराउने छैन’ भनिएको थियो ।

तर राष्ट्रिय सभामा पुग्दा पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारको आर्थिक दात्यिव पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । जहाँ भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विश्वविालय अनुदान आयोगले अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यसरी अनुदान उपलब्ध गराइएको अवस्थामा नेपाल सकारलाई प्रस्तुत विधेयकबाट आर्थिक दायित्व पर्न सक्ने देखिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा आएपछि यो विधेयक दफावार छलफलका लागि कानुन समितिमा पुग्यो । पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल नेतृत्वको उपसमितिले आर्थिक दायित्वको विवादमा मध्यमार्गी बाटो खोजेको छ ।

उपसमिति सदस्यहरुले काठमाडौं विश्वविद्यालयको अभ्यासलाई हेरेका थिए । गैर सरकारी विश्वविद्यालयका रुपमा खुलेको केयूसम्बन्धी ऐनमा आर्थिक दायित्वबारे केही बोलिएको छैन । तर सरकारले बार्षिक रुपमा १०/११ करोड रुपैयाँ बजेट दिने गरेको छ ।

नेपाल विश्वविश्वविद्यालयमा पनि सरकारले अनुदान दिनसक्ने गरी सहमति खोजिएको छ । ‘राज्यले अनुदान दिनैपर्छ भनेका छैनौ’, उपसमिति सदस्य दीपा शर्माले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘सरकारले चाह्यो भने दिन पनि सक्छ, हामीले विधेयकमा रोकेका छैनौं ।’

यसअनुसार विधेयक पास भए सरकारले चाहे अनुदान दिनसक्ने पूर्व शिक्षामन्त्री पौडेल बताउँछन् ।

नेपाल विश्वविद्यालयका परिकल्पनाकार मध्येका एक प्रा.डा. अर्जुन कार्की पनि समितिमा जुटाएको सहमतिप्रति सकारात्मक छन् ।

विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेदेखि नै सार्वजनिक विश्वविद्यालय हुने र त्यसको पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने छलफल हुँदै आएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिले तयार पारेको विधेयकको खाकामा आर्थिक दायित्व सरकारले लिनुपर्ने प्रष्ट थियो ।

समितिले बनाएको खाकालाई शिक्षा मन्त्रालयले मस्यौदाको रुप दियो । तर अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुग्दा अंगभंग नै भएको प्रा.डा. कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा पेस हुने बेलामा हामीले मस्यौदा हेर्न पायौं, त्यसमा सरकारको आर्थिक दायित्व नहुने उल्लेख भएको पाइएपछि हामीले मान्य नहुने स्पष्ट बनायौं ।’

तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राई लगायतसँग भएको छलफलमा पनि उनीहरुले पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले आर्थिक सहयोग नगर्ने भए विश्वविद्यालय खोल्ने योजनाबाट पछाडि हट्ने बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक विश्वविद्यालय खोल्नको लागि हामीले घरखेत बेचेर बनाउनुपर्ने हो र ?’ त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले सच्याएर विधेयक पास गर्‍यो ।

अब प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गरेपछि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि औपचारिक रुपमा बाटो खुल्नेछ ।

प्रा. डा. कार्कीका अनुसार विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार राज्यले निर्माण गरिदिनुपर्छ भने सञ्चालन खर्चमा समेत ४० प्रतिशत आर्थिक दायित्व लिनुपर्छ । बाँकी ३० प्रतिशत विद्यार्थीबाट उठाउने र ३० प्रतिशत दाताहरु मार्फत खोज्ने योजना छ । ‘संविधानमा समाजवाद उन्मुख तथा कल्याणकारी राष्ट्र भनेको छ, कल्याणकारी राष्ट्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ’, प्रा. डा. कार्कीले भने ।

दुई वर्षभित्र भौतिक संरचना बन्न नसक्ने भएकाले अस्थायी रुपमा कस्तो संरचना बनाएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । अहिले शैक्षिक सामग्रीहरुका साथै आवश्यक शिक्षक तथा विज्ञहरु बटुल्ने काम भइरहेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जुटेकाहरुका अनुसार पढाइ सुरु हुन डेढ देखि दुई वर्षसम्म लाग्न सक्छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।