२१ फागुन, जनकपुधरधाम । मधेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूलाई डेढदेखि पाँच करोडसम्मका योजना वितरण गरिरहेको छ । मधेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा मातहत निकायले समानुपातिकलाई एकरोड ५० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्मको योजना वितरण गरिरहेका छन् । विकृति व्यतिथि देखिएपछि सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले…
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
