मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय : कानुनी परिभाषामा नसमेटिँदा चोरबाटोको जोखिम

राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिले नीतिगत बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई केही शाब्दिक परिवर्तन मात्रै गरेको छ । नीतिगत विषय परिभाषित नगर्दा सरकारलाई भोलि चोरबाटो पहिल्याउन झन् सहज हुनसक्छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।