पोखरा मेयरको निर्णयविरुद्ध एमालेको नाराबाजी, कांग्रेस वडाध्यक्षको आपत्ति
२८ कात्तिक, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा भएको करारसहित कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देखिएको विवाद समाधान गर्न पोखराका मेयर धनराज आचार्यले समिति बनाएका छन् । मेयरस्तरीय निर्णयले समिति बनाए पनि एमालेले आचार्यको निर्णयका विरुद्ध महानगरपालिकाको कार्यालयमा नाराबाजी गरिरहेका छन् भने समितिका सदस्य रहेका कांग्रेसकै वडाध्यक्षले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
मेयर आचार्यको एकलौंटी निर्णय नमान्ने भन्दै एममालेका जनप्रतिनिधिले विशेष नगर सभाकै माग गरिरहेका छन् । ३७ औं कार्यपालिका बैठकले करारमा रहेका २८ जना प्राविधिक हटाउने निर्णय भएपछि विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । एमालेको बहिस्कारका बाबजुद कांग्रेसको दबाबबीच बहुमतले २८ जना प्राविधिक हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्योे कार्यपालिका बैठकले अवैध भन्दै एमाले जनप्रतिनिधिले खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् भने कांग्रेसका अधिकांश जनप्रतिनिधि कुनै पनि हालतमा निर्णयबाट पछाडि हट्न नहुने अडानमा छन् ।
पोखरा महानगरमा करारका कर्मचारी र कामकाजमा खटिएका कर्मचारीको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि समिति गठन गरिएको मेयर आचार्यले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
महानगरको प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर २५ का अध्यक्ष मोतिलाल तिमिल्सिनाको संयोेजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाइएको मेयर धनराज आचार्यले बताएका छन् । समितिलाई ३ दिनभित्र समस्या समाधानको उपाय, सुझाव र सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
समितिका सदस्यमा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष किरण बराल, वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष तोरण बानिया, नगर सभा सदस्यहरू विनोद लामिछाने, रामचन्द्र आचार्य, कृष्णकुमारी पौडेल र डाल्डादेवी भुजेल छन् ।
कुनै छलफल नै गरी सदस्य राखिएको भन्दै वडा नम्बर १३ वडाध्यक्ष बरालले आपत्ति जनाएका छन् । ३७ औं कार्यपालिका बैठकबाट बहुमतले निर्णय भएको विषयमा फेरि समिति बनाउनु जायज नभएको भन्दै वडाध्यक्ष बरालले सदस्य नबस्ने बताएका हुन् ।
‘२५ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयलाई टेकेर ३७ औं कार्यपालिका बैठकबाट बहुमतले निर्णय गरेको विषयमा फेरि कसरी समिति बनाउन मिल्छ ?’ वडाध्यक्ष बरालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नियमसंगत बहुमतका आधारमा आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउने काम कसैले गर्छ ? समितिको सदस्य राख्नुअघि एक पटक सोध्नु पर्छ कि पर्दैन ?’ वडाध्यक्ष बरालले यो समितिलाई दिइएको जिम्मेवारी नै ३७ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयबिपरीत भएको बताए ।
एमालेको बहिस्कारका बाबजुद कात्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले लोकसेवामार्फत सिफारिस भएर आइसकेका प्राविधिक पदमा कार्यरत २८ जनालाई कात्तिकसम्मको सेवा सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । ७ जना शिक्षिका र परिचालिकालाई कार्यलय सहयोगीमा काम गर्न दिने नत्र बिदाइ गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय थियो । अन्य करार कर्मचारीको हकमा पुस मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय भएको थियो ।
२०८० पुस २९ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको २५ औं कार्यपालिका बैठकले दरबन्दी पूर्तीका लागि लोकसेवासँग सिफारिसका लागि माग गर्ने र करारमा रहेका कर्मचारीको असार मसान्तसम्म ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय भएको थियो । यो सँगै कर्मचारीहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तयार गर्ने र कनिष्ठका आधारमा करार कर्मचारी हटाउँदै जाने निर्णय २५ औं कार्यपालिका बैठकको थियो ।
एमालेले भने तिहार विदासमेत लागिरहेकाले ३७ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) नै तयार नगरी प्राविधिक कर्मचारी हटाउन नपाइने र उनीहरुको पनि पुससम्मै म्याद थप हुनुपर्ने माग गर्दै एमाले र एमालेनिकट कर्मचारी संगठनले विरोध तथा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका थिए ।
आन्दोलनकै क्रमममा नगर प्रहरी सन्तबहादुर केसीलाई एमालेका जनप्रतिनिधिले गुप्तांगमा गरेर घाइते बताएका थिए । केसी घाइते भएपछि अप्पताल भर्ना नै हुनुपरेको छ । उनको हर्नियाको सल्यक्रिया गरिएको बताइए पनि जनप्रतिनिधिको प्रहार उनी ढलेको भिडियोमा देखिएको छ भने प्रत्यक्षदर्शीले पनि बताइरहेका छन् । केसी घाइते भएपछि समस्या झन् बढ्न सक्ने देखेर दुबै पक्षले मिलाउने प्रयास गरेको देखिएकोे छ ।
घाइते केसी आफैंले अघिल्लो दिनको भिडियोमा जनप्रतिनिधिको नामैे लिएर आफूलाई लात्ताले हानेको र मुर्छा परेर घोप्दो पर्दा पनि नछोडेको बताएका छन् । तर, त्यसको भोलिपल्ट फेरि आफूमाथि कसैले नियमतबस नहानेको र समान्य घटना भएको बताएका छन् । निकटस्थहरुले भने उनलाई प्रभावमा पारेर मुद्धा मिलाउने प्रयास गरेको बताइरहेका छन् । त्यही विषयलाईसमेत टुंगो पुर्याउने गरी गठित कार्यदलले काम गर्ने एक सदस्यले बताए ।
गत साउन १ गतेबाट करार कर्मचारीको म्याद सकिए पनि उनीहरुलाई हटाउने कि म्याद थप गर्ने भन्ने विषयमा एमाले–कांग्रेसको फरक मत थियो । कांग्रेसले २५ औं कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै लोकसेवामार्फत प्राविधिक आएपछि ती पदमा रहेका कर्मचारीलाई हटाउन माग गरेको थियो भने एमाले त्यसको विपक्षमा थियो । कांग्रेसले मेयर धनराज आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।
कांग्रेसका २१ र स्वतन्त्र एक जना वडाध्यक्षसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य हुने भएपछि एमालेबाहेकै बैठक बसेर २८ जना प्राविधिलाई तिहारलगत्तै विदा गर्ने, ५ जना शिक्षिका र २ जना परिचालिकालाई कार्यालय सहयोगीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरुले कार्यालय सहयोगी बस्न अस्वीकार गरे बिदाइ गर्ने निर्णय कार्यपालिकाको छ ।
नगरका करारका कर्मचारी नियुक्ति, लतब सुविधा र भत्ताबारे महालेखा परीषकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । पोखरा महानगरका ३ सय ६१ जनाको संघीय दरबन्दी छ ।
स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउनेसमेत गरेर पोखरा महानगरमा स्वास्थ्यबाहेक ७ सय ४७ कर्मचारी कार्यरत छन् । स्वास्थ्यकासहित गरेर करिब ११ सय कर्मचारी महानगरमा छन् । तीमध्ये प्रशासनतर्फ १६१ र प्राविधिकतर्फ ४० जना करार कर्मचारी छन् ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।