महाकालीको कटान रोक्न कुतियाकबरमा जैविक तटबन्ध

११ असार, वेदकोट । बोरामा माटो भरिएको छ । बास जोडेर जालीझै बनाइएको संरचना नदीमा गाडिएको छ । केही जाली महाकाली नदी नजिकै तयारी अवस्थामा छन् । कोही तार कस्दैछन् त कोही माटो राखिएका बोरा जालीमा भरान गर्दैछन् ।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी–१० कुतियाकबरमा केही दिनयता स्थानीय यसरी नै जैविक तटबन्ध निर्माणको काम गरिरहेका छन् । महाकाली र जोगबूढा नदीले घेरेर बाढी तथा कटानको जोखिममा रहेको कुतियाकबर बस्ती जोगाउन जैविक तटबन्ध निर्माणकार्य भइरहेको हो ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको रु दुई लाख ९५ हजार र अन्य केही संघसंस्था र स्थानीयको सहयोगमा जैविक तटबन्ध निर्माण भइरहेको स्थानीय ऐनबहादुर सुनारले बताए ।
‘कटानको जोखिम भएको ठाउँमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको हो । बर्सातमा महाकाली उर्लेर आउँछ, कटान गरेर खेतीयोग्य जमिन बगाएर लैजान्छ’, उनले भने । ‘जैविक तटबन्धले केही हदसम्म कटान रोक्ने विश्वाससहित यो काम गर्दैछौँ ।’ उनका अनुसार दुई साताभित्र जैविक तटबन्धनको काम सम्पन्न हुनेछ ।
कुतियाकबरबासीले महाकाली नदी र जोगबूढा नदीमा आउने बाढी र कटानले हरेक वर्ष सास्ती भोग्दै आएका छन् । यहाँ पक्की तटबन्धन नहुँदा अधिकांश नागरिकको खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर बगर भएको छ ।
स्थानीय प्रेमबहादुर कार्कीले पक्की तटबन्धन निर्माणका लागि बारम्बार माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘महाकालीमा पक्की तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने कुतियाकबरवासीको एउटै माग हो । यसका लागि सम्बन्धित निकायमा धेरै धायौँ तर हाम्रो माग कसैले सम्बोधन गरेनन्’, उनले भने, ‘पक्की तटबन्ध निर्माण भए थप कटान हुन्थेन । समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि हुन्थ्यो ।’
पक्की तटबन्ध निर्माण नगर्दा बर्सेनि अस्थायी तटबन्ध बनाएर बजेट खेर गइरहेको उनको भनाइ छ । ‘पक्की तटबन्ध छैन, थोरै भए पनि कटान रोकथाम हुन्छ कि भनेर हरेक वर्ष यसैगरी अस्थायी तटबन्ध बनाउछौँ तर बगेर खेर जान्छ । योभन्दा त एकमुष्ट पक्की तटबन्ध गरेर नागरिकको समस्या समाधान र सरकारको बजेटको सदुपयोग गरे हुन्थ्यो नि’, उनको सुझाव छ ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बूले स्थानीय तहको बजेटले मात्रै महाकालीमा पक्की तटबन्धन निर्माण गर्न नसकिने बताए । पक्की तटबन्धन निर्माणका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारले चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो बजेटले मात्रै पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न सकिँदैन । कटान रोकथामका लागि पक्की तटबन्ध नै अन्तिम विकल्प हो । यसमा प्रदेश र सङ्घ सरकारले गम्भीर बन्नुपर्छ’, उनले भने ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।