विशेष नगरसभाबाट सुल्झियो हेटौंडाको कर विवाद, आर्थिक ऐन संशोधन नहुने
३० असोज, हटौंडा । मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कर विवाद विशेष नगरसभापछि टुंगिएको छ । आगामी वर्ष करको दर पुनरावलोकन हुने संकल्प प्रस्ताव पास भएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक ऐन संशोधन नहुने भएको हो ।
चालु आवको आर्थिक ऐनमा करको दर वृद्धि गरेपछि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा हेटौंडामा आन्दोलन भएको थियो ।
संघको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेकपा एमालेबाट हेटौंडा उपमहानगरमा निर्वाचित बहुमत जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर संकलन मार्फत् विशेष नगरसभाको माग राखेका थिए ।
उक्त मागपछि बुधबार बसेको विशेष नगरसभाको दोस्रो बैठकले चालु आवमा करको दर घटबढ नगर्ने निणर्य गरेको उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार करको दर र दायरा हेरफेर गर्न विशेष नगरसभाको पहिलो बैठकले हेटौंडाका उपमेयर राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन विशेष नगरसभा बैठकले पारित गरेसँगै यस वर्ष करको दर आर्थिक ऐनमा भए अनुसारकै हुने भएको हो ।
संकल्प प्रस्तावपछि सहमति
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन हिजो मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा उपमेयर बानियाँले पेस गरेका थिए ।
उक्त प्रतिवेदनमा आगामी आवमा करको दर पुनरावलोकन गर्ने ‘संकल्प प्रस्ताव’ भएको थियो । सोही प्रस्ताव विशेष नगरसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
‘विशेष नगरसभाको माग भएपछि बैठक बसेको हो । तर, आजको नगरसभाले करको दर हेरफेर गरेन । बरु, अर्को वर्ष हेरफेर गर्ने संकल्प प्रस्ताव पास गर्यो,’ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनका अनुसार उपमहानगरले असोज मसान्तसम्मलाई दिएको कर छुट भने पुस समान्तसम्म पुर्याएको छ ।
उनले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दा बजेटलाई असर पर्ने भएकाले चालु आवको दायित्वलाई मध्यनजर गरेर निणर्य गरेको हो ।
के थियो विवाद ?
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ७ असारमा चालु आवको आर्थिक ऐन १५औं नगरसभाबाट पास गर्ने बेला करको दर वृद्धि गरेको थियो ।
उपमहानगरले चालु आव २०८१/८२ का लागि बहाल करदेखि व्यवसाय करमा २० देखि १ सय ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो ।
नगरसभाबाट गुपचुपमै कर बढाइएको भन्दै हेटौंडाका व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए ।
६ समूहमा विभाजन गरिएको बहाल कर ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको थियो । ‘ए’ देखि ‘एफ’ समूहसम्मका करदातालाई क्रमशः ७ हजारबाट १० हजार, ६ हजारबाट ८ हजार ५ सय, ५ हजारबाट ६ हजार ५ सय तथा ४, ३ र २ हजार कर रहेकालाई थप १ हजारका दरले कर वृद्धि गरिएको थियो ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।