नेपाल बार एसोसिएसनलाई अगाडि सारेर अगाडि बढ्ने, दुई तिहाइ वा बहुमत सांसदहरू हस्ताक्षरसहित अदालत जाने, सभामुखलाई अदालत जाने वातावरण बनाउने र कुनै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा दिएर अदालत पठाउने विकल्पमा सुषुप्त छलफल चल्न थालेको छ ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
