‘एमालेलाई ठूलो दल बनाउन कांग्रेस कसरी सहयोगी होला ?’

७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेको सूचनासँगै विपक्षी दलहरु तरंगित भए ।

उनीहरुले मोर्चा नै बनाए, तर सरकारले अध्यादेश ल्याएन । तर सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसले साथ दिनासाथ कुनै पनि बेला अध्यादेश आउन सक्ने त्रास विपक्षी दलहरुमा छ । त्यसैले उनीहरुले सोमबार राष्ट्रपति समेत गुहारेका छन् ।

विपक्षी दलका नेताहरुका अनुसार अध्यादेश आएको अवस्थामा पहिलो विभाजन एकीकृत समाजवादीमा हुनसक्छ । नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै महाधिवेशन गरेको एकीकृत समाजवादीमा चर्को असन्तुष्टि छ । एउटा समूहले नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएपछि फुटको सम्भावना बढेको नेताहरुले बताएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनेमध्ये एक जीवनराम श्रेष्ठ भने आफूहरु एकताको पक्षमा रहेको बताउँछन् । पार्टीमा असन्तुष्ट रहेकाहरुलाई पनि समेट्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उनले भने, ‘पार्टी फुटाउन चाहेको भए ज्ञापनपत्र दिने, नेतृत्वसँग बसेर छलफल गर्र्ने काम हुँदैनथ्यो ।’

प्रस्तुत छ, एकीकृत समाजवादीका नेता श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

महाधिवेशन सक्दा नसक्दै पार्टीमा असन्तुष्टि त चर्कै देखियो नि किन होला ?

हाम्रो पार्टी बन्ने क्रममै छ । एमालेमा विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादी बनाएको झण्डै तीन वर्ष भयो । तत्कालीन परिस्थितिमा हामी पार्टी निर्माणको अभियानमै जुट्यौं, पार्टी बनिसकेपछि पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं ।

पहिलोपल्ट हामीले समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम पारित गरेका छौं । समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रममार्फत समाजलाई रुपान्तरण गर्नसक्छौं, निम्न वर्गका जनतालाई उत्थान गर्न सक्छौं, समतामूलक समाज स्थापना गर्न सक्छौं भनेर विस्तृत रुपमै समाजवादी कार्यक्रम पारित गरेका हौं ।

तर महाधिवेशन हलबाटै सबै कुरा टुगिंएन । सर्वसम्मतिको म्यान्डेडसहित ९१ जनाको केन्द्रीय कमिटी, तीन जना नेतृत्व (अध्यक्ष, सम्मानित नेता र महासचिव) चुन्यो र, २४४ जनाको केन्द्रीय किमिटी बनाउने व्यवस्था भएको विधानमा पारित गर्‍यौं । तर ३४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्यो । केन्द्रीय सदस्यहरु छनोटको स्पष्ट मापदण्ड बन्न सकेन, पारदर्शी पनि हुन सकेन । यसैले नै पार्टीमा असन्तुष्टि देखा परेको थियो ।

पदाधिकारी चुन्ने क्रममा कोही सर्वसम्मत, कोही चुनाव जस्तो भयो । नेतृत्वले चाहेको ठाउँमा सर्वसम्मतिका लागि हरसम्भव प्रयासहरु गरिए, अरु पदाधिकारीहरु मनोनित गरेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरुबाट चुनाव गर्ने काम भयो । यसले असन्तुष्टि बढेको हो ।

महाधिवेशनको म्यान्डेट सर्वसम्मति थियो, चुनाव गर्दा असन्तुष्टि बढ्यो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष, होइन त ?

हो, महाधिवेशन हलको म्यान्डेट सर्वसम्मतिमै गर्ने थियो । यो वा त्यो कारणले पदाधिकारीलाई मात्रै चुनावमा लैजाने काम भयो । त्यो चुनाव असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने कारक बन्यो ।

तर पदाधिकारी लड्ने, हारेपछि महाधिवेशनको म्याण्डेट विपरीत भयो भन्ने त कसरी मिल्यो र ?

मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने– पोलिब्यूरोमा दोस्रो पपुलर मतका साथ जितेको छु । उपमहासचिवमा पराजित भएँ ।

यसको दुईटा पाटा छन्, एउटा राजनीतिक र अर्को गणितीय । गणितीय रुपमा हेर्ने हो भने तपाईंले भनेको जस्तो निर्वाचनमा सहभागी भएपछि हार र जितलाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो । मैले हार स्वीकार गरेको छु ।

तर नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्छ – आज किन हाम्रो पार्टीमा असन्तुष्टिको अवस्था सिर्जना भयो ? कसैले चुनावी परिणाम स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने कारणले मात्रै असन्तुुष्टि आएको होइन ।

के हो त त्यो कारण ?

महाधिवेशनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रियामा पुग्दा नै हामी धेरै निर्णयहरुमा पछाडि फर्किएका छौं । त्यसको एउटै कारण भर्खरै बनेको पार्टी भएकाले सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने हो ।

आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ र महाधिवेशनपछि पार्टीलाई सशक्त बनाएर एउटा उर्जासहित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । कोही नछुटुन्, योगदान गरेकाहरु सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भनेर नै सर्वसम्मति भनिएको हो ।

यही सोचका साथ सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय कमिटी मात्र होइन, राष्ट्रिय परिषदबाट समेत पारित गरिसकेका थुप्रै विषयमा पछाडि फर्किने काम भयो ।

जस्तो, महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्दा केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाहरु, अध्यक्षसमेत कुनै एउटा ठाउँबाट चुनिएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय थियो । राष्ट्रिय परिषद‍बाट  समेत पारित भइसकेको यो विषय एकाएक सचिवालयले उल्ट्यायो । त्यसैले हाम्रो पार्टीमा समस्या चुनावी परिणामले आएको होइन, अगाडिदेखिकै हो ।

तर कतिपयले चाहिँ, पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले चुनाव जिताइदिन्छन् भन्ने आश थियो, त्यो नभएपछि उहाँका विश्वास पात्रहरु रिसाएका हुन् भनेको पनि सुनियो नि !

माधव नेपालले सबैलाई जिताइदिन्छन् भन्ने थिएन । हामीले भनेको यत्ति हो– यो पार्टी निर्माणमा सबैको योगदान छ, भूमिका छ । योगदान र भूमिका भएकाहरू सबैलाई समेट्नुपर्छ । किनभने हामी पार्टी निर्माणकै चरणमा छौं । हाम्रो पार्टी त्यो खालको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्तिको रुपमा स्थापित भइसकेको छैन भन्ने थियो ।

महाधिवेशनको हलले यही मनसाय व्यक्त गरेको थियो । तर अन्तिममा अवस्था फरक बन्यो । यदि महाधिवेशन हलमै चुनाव भएको भए कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैनथ्यो । पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो, महाधिवेशनको प्रतिनिधिले गरेको फैसला सबैले शिरोधार्य गर्नैपर्थ्यो ।

तर राजनीतिक रुपमा अन्तिममा आएर गलत भयो । केन्द्रीय कमिटीलाई जिम्मा दिइसकेपछि मुख्यत तीन जना नेतृत्वले २४४ केन्द्रीय समिति भनेको ठाउँमा ३४४ बनाउनुभयो । ३४४ जना ल्याउने क्रममा कुनै मापदण्डहरु तयार पार्नुभएन, त्यो पारदर्शी भएन । नेताहरूलाई मन परेको हिसाबमा केन्द्रीय सदस्य आउने काम भयो । यसले ब्यापक असन्तुष्टि त्यसबेला नै पैदा भयो ।

मनोनित गरेर ल्याएको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुबाट पदाधिकारीको चुनाव गर्ने कुरा झन् न्यायोचित भएन । चुनिएर आएका केन्द्रीय कमिटीलाई अन्य केन्द्रीय कमिटी चुन्ने अधिकार नै छैन ।

विधान नै हेर्ने हो भने पनि केन्द्रीय कमिटी चुन्ने अधिकार महाधिवेशन हललाई मात्रै छ । महाधिवेशनले सर्वसम्मतिमा चुन्ने म्यान्डेट दियो । चुनाव नै गर्ने हो भने त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर मतदान गराउनुपर्ने थियो । त्यो भएको भए स्वभाविक हुन्थ्यो, प्रक्रियासम्मत, विधिसम्मत हुन्थ्यो ।

हिजो एमालेका विधि, प्रक्रिया मिचियो भनेर विद्रोह गर्नुभयो । अहिले यहाँ पार्टीमा त्यही समस्या भयो भन्नुपर्ने अवस्था आयो होइन ?

एमालेमा विद्रोह गर्नुको मुख्य कारण विधि र पद्धति भएन भन्ने नै हो । नेतृत्व तानाशाही ढंगबाट अगाडि बढ्यो, महाधिवेशनबाट पारित गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने दिशामा नेतृत्व र पार्टी नेतृत्वको सरकार गएन भन्ने हो ।

अझ लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने हिसाबले दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संविधानलाई समाप्त पार्ने दिशामा पार्टी नेतृत्व र सरकार अगाडि बढ्यो भनेर एमालेमा विद्रोह गरेका हौं । त्यसबेलाको यथार्थ यही हो ।

आज फेरि नेता/कार्यकर्ताले विधि र पद्धतिमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था बन्नु भनेको दुर्भाग्य हो । एकीकृत समाजवादीमा रहेका सबै नेता/कार्यकर्ताले त्यो यथार्थबोध गर्नुपर्छ र पार्टीमा त्यसअनुसार गतिविधि गर्नुपर्छ । यही कुरा नेतृत्वको बीचमा पटक–पटक राखेको छु ।
हालै मात्र पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र दिएर आन्तरिक एकताका लागि पहल लिन सुझाएका छौं ।

तपाईंहरुले ज्ञापन पत्र नै बुझाएपछि एकीकृत समाजवादी फुट्न लाग्यो कि क्या हो भन्ने पो परेको छ त ?

महाधिवेशनपछि पार्टी सशक्त ढंगले उत्साहित भएर, उर्जावान ढंगबाट विस्तारको बाटोमा जानुपर्ने थियो । तर असन्तुष्टिमा रुमल्लियौं । त्यसैले पार्टीमा विभाजन वा कोही निष्क्रिय बस्ने अवस्था नहोस् । असन्तुष्ट नेता/कार्यकर्तालाई समेटेर जानुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्र दिएका हौं ।

त्यसैले ज्ञापनत्रपत्रमार्फत नेतृत्वलाई यत्ति भनिएको हो– जो असन्तुष्ट समूह छ, त्यो विभाजनमा नजाओस् । उनीहरुले निष्क्रिय भएर पार्टीको काम नछोडुन् । राम्रो मनसायसहित पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर जनताको बीचमा जानका लागि ज्ञापनपत्र दिएका हौं ।

हामीलाई थाहा छ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अग्रगमनको लागि एकीकृत समाजवादीको आवश्यकता छ । छरिएर रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताको दिशामा लैजान पनि एकीकृत समाजवादी स्थापित हुन आवश्यक छ । यसकारण यो पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका नेपाली राजनीतिमा छ । यो भन्दा दायाँबाँया हामीबाट हुँदैन ।

पार्टी फुटाउन चाहेको भए ज्ञापनपत्र दिने, नेतृत्वसँग बसेर छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने काम हुँदैनथ्यो ।

सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी राजनीतिक दलससम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्नुले यहाँहरुको असन्तुष्टि कुन हदसम्म छ भन्ने देखाउँछ, होइन र ?

जीवन्त पार्टीभित्र मतमतान्तर वा अन्तरसंघर्ष चलिराखेको हुन्छ । त्यो कति उजागर हुने वा कति सुषुप्त हुने भन्ने कुरा मात्रै फरक हो ।

अन्तरसंघर्षले पार्टी कामलाई सशक्त बनाउन मद्दत नै गर्दछ । तथापि, हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने उक्ति छ । यस्तै भएको पनि हुनसक्छ ।
आशंका गर्ने ठाउँ भनेको एकातिर नेकपा एमाले भोलि चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउछौं भनिरहेको छ । अर्कोतिर षड्यन्त्रकारी राजनीति गरेर अहिले नै ठूलो पार्टी बन्ने दिशातिर जान खोजिरहेको देखिन्छ ।

साना पार्टीहरु विभाजन गर्ने र आफूमा गाभेर ठूलो हुने उद्देश्य राखेर योजना बनाएका हुनसक्छ । तर, मलाई लाग्छ भने कसैले अध्यादेश ल्याउँदैमा हाम्रो पार्टी फुट्दैन । पार्टी निर्माणमा भूमिका खेलेका नेताहरू नै सांसद हुनुहुन्छ ।

बरु अरुलाई बिगार्न खाल्डो खने आफैं पर्न सक्छ । यो खालको कामले पार्टीहरुलाई बलियो बनाउँदैन, लोकतन्त्रको पनि हित हुँदैन ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीहरु नै बलियो हुनुपर्छ । अन्यथा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।

अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस अहिलेको सबभन्दा ठूलो दल हो । अर्को दललाई सबभन्दा ठूलो दल बन्न दिने ऊ कसरी सहयोगी होला ? उसले पनि त हिसाब गरेको होला । यो गठबन्धन रहेपनि अर्को सरकार कांग्रेसकै हो, वर्तमान गठबन्धन नरहेता पनि अर्को सरकार कांग्रेसकै हो ।

तर पार्टी विभाजन भएपनि सम्हालिएर जानुपर्छ भन्ने पार्टी अध्यक्षको अभिव्यक्तिले त फुटकै सम्भावनातिर इंगित गर्दैन र ?

कुन सन्दर्भमा बोल्नुभयो, मलाई थाहा भएन । तर पछिल्लो केही दिनको बीचमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन लागेको भन्ने सूचनाले अलि धेरै काम गरेको छ ।

सायद यही सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षले बोल्नुभयो होला । मलाई चाहिँ कसैले अध्यादेश ल्याउँदैमा पार्टी फुट्छ भन्ने लाग्दैन ।

किनभने हामी पार्टी निर्माणकै अवस्थामा छौं । यो पार्टी बनाउनुको उद्देश्य सबैलाई थाहा छ । पार्टी बनाउन भूमिका खेलेका, योगदान गरेकाहरू नेताहरु नै सांसद हुनुहुन्छ । उहाँहरु हिजो उठाएका मुद्दाहरु बिर्सिएर फेरि त्यही बाटोमा फर्किनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन ।

तथापि सकेसम्म घटना घट्न नदिने हो, रोक्ने हो, थाम्ने हो । घटना भइहालेछ भने रोएर बस्ने कुरा आउँदैन, पार्टीलाई अगाडि बढाउनैपर्छ । यही सन्दर्भमा अध्यक्षले सायद त्यस्तो भन्नुभयो होला ।

हेर्नुहोस् भिडियो



– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।