संविधानको प्रस्तावनाले सामाजिक न्याय सहित समान सहभागिताको वाचा गर्दछ। तर, यी प्रगतिशील प्रतिज्ञाहरूका बाबजुद पनि, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय सबैभन्दा बढी बहिष्कृत र संस्थागत रूपमा उपेक्षित समूहमध्ये पर्दछन्।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
