सरकारले २०७५ सालमा यातायात व्यवसायसँग सबै संघहरु नवीकरण नगर्ने र व्यवसायीहरुले कम्पनीमार्फत व्यवसाय गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो, तर व्यावहारिक रुपमा यातायात सिन्डिकेट झनै बलियो रहँदै आयो । ०८० सालमा सर्वोच्च अदालतले यातायात व्यवसायी संघहरुलाई ब्यूँताइदिएपछि त सिन्डिकेटले पुनः कानूनी मान्यता पनि पायो
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
