राष्ट्र बैंक बोर्डमा अर्थ सचिव रहने कि नरहने विषयले अड्कियो आईएमएफको पाँचौं किस्ता
२१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव रहने कि नरहने भन्ने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ) को विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को पाँचौं किस्ता रोकिएको छ ।
दुई वर्षअघि आईएमएफसँग ३९ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबर ईसीएफ लिँदा विभिन्न आर्थिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको थियो । त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी केन्द्रीय बैंकले अझै स्वायत्त बनाउने विषय पनि समावेश थियो ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताका लागि सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने अर्थ मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति (बोर्ड) मा रहन नहुने आईएमएफले बताएको छ । तर, नेपाल सरकारले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गर्न अर्थ सचिव राष्ट्र बैंक सञ्चालकमा रहनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
यस विषयमा आईएमएफ र सरकारको कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म पनि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक मस्यौदा अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन ।
ईसीएफको पाँचौं समीक्षामा ढिलाइ हुनुमा एउटा प्रमुख कारण यो पनि रहेको सरकारका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
नेपालमा केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई सरकारले प्रभावित गर्ने गरेकाले यसलाई थप स्वायत्त बनाउन बोर्डलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव आईएमएफको छ ।
केन्द्रीय बैंक बोर्डमा अर्थ सचिव हुँदा उसले सरकारको चाहना अनुरूप वित्तीय नीतिहरू बनाउन भूमिका खेल्ने र केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष उसको छ । विश्वका धेरै देशमा केन्द्रीय बैंकमा सरकारको प्रतिनिधि नराख्ने चलन छ ।
नेपालमा पनि सरकारले केन्द्रीय बैंक गभर्नर हटाउनेसम्मका गतिविधि गरेको, मौद्रिक नीतिलाई सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावित बनाउने गरेको लगायत कारण आईएमएफ राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त बनाउन चाहन्छ ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षदेखि कार्यान्वयन गरेको चालु पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शनमा सरकारले आफू अनुकूल संशोधन गराउन भूमिका खेलेको लगायत चासो आईएमएफको छ । तर, राष्ट्र बैंक बोर्डमा अर्थ सचिव नरहने व्यवस्था सहित ऐन बनाउन सरकार तयार भएको छैन । भारत, भुटानलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका केन्द्रीय बैंकमा सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा सचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको उदाहरण सरकारले प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।
हालै अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा भएको आईएमएफ एवं विश्व बैंकको वार्षिक बैठक क्रममा यस विषयमा सघन छलफल भएको र सरकारका तर्फबाट स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको ती अधिकारीले बताए ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्डबाट पारित भइसकेको राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदामा पनि उहाँहरूको असहमति थियो । त्यसका कारण ईसीएफको पाँचौं समीक्षा तथा किस्तामा ढिलाइ भएको हो, यसपटक हामीले आईएमएफको उच्च नेतृत्वलाई नेपालको सन्दर्भ बुझाउने प्रयास गरेका छौं, सम्भवतः अब यसमा सहमति होला,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीमा स्वायत्तता (अपरेसनल अटोनोमी) दिने विषयमा सरकार तयार रहे पनि अर्थ सचिव नै सञ्चालक समितिमा नहुँदा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वयमा समस्या हुने विषय आफूहरूले राखेको उनको भनाइ छ ।
‘सञ्चालक समिति नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँ हो, यसले दैनिक काममा प्रभाव पार्दैन । त्यसो हुँदा अर्थ सचिव बोर्डमा रहँदा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा आँच आउँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने ।
हाल गभर्नरको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्र बैंक बोर्डमा अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना सञ्चालक हुने व्यवस्था छ ।
आईएमएफले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन लगायत विषयमा नेपाल सरकारसँग अक्टोबर अन्तिमसम्मको प्रगति विवरण मागेको अर्का एक सरकारी अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकले आ–आफ्ना भागको रिपोर्टिङ गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आईएमएफमा पठाउने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंक बोर्डबाट अर्थ सचिवलाई हटाउन नसकिने बताएपछि गर्न सकिने कुरा चाहिँ के हो, त्यसबारे जानकारी देऊ भनेका छन् ।’
नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन संशोधन विधेयक अर्थ मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्ने कामका लागि सन् २०२४ को अप्रिल अन्तिमसम्मको लक्ष्य तोकिएको थियो । त्यसअनुसार संशोधन विधेयक संसदमा पेश हुन नसकेपछि सेप्टेम्बरसम्ममा त्यो काम गर्ने भनी नयाँ लक्ष्य तोकियो, त्यो पनि हासिल हुन सकेको छैन । राष्ट्रबैंक बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको विषयमा दुई निकायबीच अझै कुरा मिलेको छैन ।
१० ठूला बैंकको बाहिरी अडिटमा भएको ढिलाइमा आईएमएफको चासो
आईएमएफसँग सरकारले गरेको सुधारको प्रतिबद्धतामा देशका १० ठूला बैंकको ऋणको पोर्टफोलियो समीक्षा बाहिरी लेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यो काम गत अप्रिलको अन्त्यसम्ममा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
तर, बैंकहरूको ऋणको पोर्टफोलियो समीक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले हालसम्म बाह्य लेखापरीक्षक नै छनोट गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले यो कामका लागि २२ मार्च २०२४ मा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जसको म्याद ७ अप्रिलसम्म थियो । तर, त्यसमा बोलपत्रदाताको पर्याप्त निवेदन नपरेपछि बोलपत्र हाल्ने म्याद थपेर १५ जुलाई २०२४ सम्म पुर्याइएको थियो ।
त्यसरी म्याद थप गर्दा पनि एउटा मात्रै कम्पनी केपीएमजी एस्योरेन्स कन्सल्टिङ सर्भिसेसले मात्रै बोलपत्र हालेको थियो । संसारका ठूला चार अडिट फर्ममध्ये एउटाले हालेको बोलपत्र अनुमानित लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक महँगो भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले १२ सेप्टेम्बरमा टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएको थियो ।
टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द भएको अवस्थामा बैंकहरूको ऋण ‘पोर्टफोलियो रिभ्यु’ मा ढिलाइ हुने चिन्ता आईएमएफले व्यक्त गरेको एक सरकारी स्रोतले बतायो ।
‘चाँडै पुनः टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्छाैं भनेर आश्वस्त पार्न खोजेका छौं, तर त्यो कहिले हुन्छ, त्यसको टाइमलाइन मागेका छन्,’ उनले भने, ‘पुनः टेन्डर हुँदा लागत अनुमान अनुरूप नै बोलपत्र आउला र प्रक्रिया अघि बढ्ला भन्ने पनि छैन भन्ने चिन्ता देखियो ।’
आईएमएफको एसिया प्रशान्त विभागका उपनिर्देशक थोमस हेलब्लिङले ईसीएफको पाँचौं समीक्षाका सन्दर्भमा वार्ताहरू भइरहेको बताए । हालै आईएमएमएफको ‘एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक आउटलुक’ सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा अनलाइनखबरले सोधेको प्रश्नमा उनले भनेका थिए, ‘नेपालमा संरचनात्मक नीति निर्माणमा केही ढिलाइ भइरहेको छ र तिनमा छलफल जारी छ ।’
पाँचौं समीक्षाका विषयमा छलफलहरू निरन्तर जारी रहने पनि उनले बताए ।
‘नेपालको ईसीएफको दुइटा उद्देश्य थिए । पहिलो, कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव व्यवस्थापन गर्नु । त्यो पूरा भइसकेको छ । र दोस्रो, म्याक्रो इकोनोमिक स्थायित्वको सुरक्षा गर्नु,’ उनले भनेका थिए, ‘नेपालको विनिमय दरको रेजिमले म्याक्रो इकोनोमिक स्थायित्व हासिल गर्न मद्दत गरेको छ ।’
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।