बैंकरहरूले आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट पूर्ण लेखा परीक्षण गराउने विषयको मौन विरोध गर्दै आए पनि सरकारले भने विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा ठूला १० बैंकको वास्तविक अवस्था देखाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
