थप क्षति टार्न उपेन्द्रले रोके मतदान

३२ जेठ, जनकपुरधाम । उपेन्द्र यादवलाई निर्विरोध अध्यक्ष चयन गरेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको पहिलो राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन टुंगिएको छ । बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति टुंग्याउने जिम्मेवारी अध्यक्ष यादवलाई दिइएको छ ।

पार्टी स्थापनाको १६ वर्षपछि गत २८ जेठमा तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको महाधिवेशनबाट पदाधिकारीसहित २०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन गर्ने कार्यसूची थियो । कार्यसूची अनुसार अगाडि बढेको महाधिवेशनबाट उपेन्द्र निर्विरोध भए । तर बाँकी पदमा एकभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको थियो ।

त्यसैले बिहीबार मतदानको तालिका सार्वजनिक गरियो । उम्मेदवारहरूले मत माग्न सुरु गरे । तर मतदान हुने तालिका रहेको बिहीबार बिहान ८ बजे उपेन्द्रले निर्वतमान कार्यकारिणी समितिको बैठक राखे । उपेन्द्रसहित राजकिशोर यादव, लालबाबु राउत, रकम चेम्जोङ, शिवलाल थापा, मृगेन्द्र सिंह यादव, गोबिन्द चौधरी, मनिष सुमन, विजयकुमार यादवलगायत रहेको त्यो बैठक दिउँसो ३ बजेसम्म चल्यो ।

यो बैठकबाट बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति बनाउने अधिकार उपेन्द्रलाई दिने अनपेक्षित निर्णय भयो । प्रदेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रहेका नेता रामअशिष यादव, मतदानको प्रक्रियाले नेता व्यवस्थापनमा झनै समस्या आउने देखिएकाले अध्यक्षलाई पदाधिकारी छान्न दिने सर्वसहमत निर्णय भएको बताउँछन् ।

नेता छान्ने जिम्मा उपेन्द्रलाई दिइएपछि प्रतिनिधिहरू भने आक्रोशित बनेका थिए । महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले नेता चयन गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार खोसिएको भन्दै कार्यकर्ताहरू नाराबाजीमै उत्रिएका थिए ।

तर बाँकी पदाधिकारी र नेता चन्ने अधिकारी लिएपछि उपेन्द्रले महाधिवेशनको प्रक्रिया नै स्थगित गरिदिए । ‘अध्यक्षको एकल निर्णयले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु थियो भने यतिको तामझाम र नाटकको के जरुरी थियो ?’ असन्तुष्ट एक नेताले आक्रोश पोखे, ‘किन यति फजुल खर्च ? पहिले नै उपेन्द्र यादवले जिम्मा लिँदा भइहाल्थ्यो नि ।’

मतदानको भय

कार्यकर्तालाई आफ्नो नेता छान्ने अधिकारबाट बञ्चित गराएर महाधिवेशन टुंग्याउनुमा मतदानबाट आउने नतिजाको डर मुख्य कारण भएको जसपा नेपालका एक नेता बताउँछन् । ‘उम्मेदवारी दर्ताको अवस्था हेर्दा पार्टीलाई चाहिने मान्छेहरू मध्ये धेरै छुट्ने देखियो’ ती नेता भन्छन्, ‘खुला प्रतिस्पर्धा हुँदा आरक्षितका अलवा गैरयादवले जित्नै नसक्ने भएकाले महाधिवेशन स्थगित गर्नु परेको हो ।’

उनका अनुसार महाधिवेशनमा १३ सय मध्ये ७ सय प्रतिनिधि यादव समुदायबाट छन् । ‘प्रतिनिधिमा यादवहरूको बहुमत हुनु र अधिकांश पदमा यादव उम्मेदवार हुनुले नतिजाबारे पूर्वानुमान गर्न सहज थियो’ ती नेता भन्छन्, ‘यस्तो बेला मतदान गर्ने हो भने अन्य समुदायका नेता किनारामा पर्ने सम्भावना प्रवल थियो । त्यसैले अध्यक्षले मतदानमा जान दिनुभएन ।’

स्रोतका अनुसार, मनोनयन दर्ता भइसकेको प्रक्रिया रोकेर अध्यक्ष उपेन्द्रलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयप्रति राजकिशोर यादवले असहमति राखेका थिए । उनी अन्तिमसम्म पनि मतदानमा जानुपर्ने अडानमा थिए । तर ९ जना कार्यकारिणी सदस्यले उपेन्द्रलाई साथ दिएपछि राजकिशोर पछि हटे ।

राजकिशोरले मतदानमै जोड गर्नुमा चुनाव जित्ने आत्मविश्वास उनीसँग हुनु रहेको नेताहरू बताउँछन् । राजकिशोरले सहअध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । यही पदमा रकम चेम्जोङ र लालबाबु राउतको पनि उम्मेदवारी परेको थियो ।

नेताहरूका अनुसार सहअध्यक्षमा चेम्जोङलाई ल्याउने उपेन्द्रको चाहना थियो । किनकि गत २३ वैशाखमा अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन हुँदा चेम्जोङले उपेन्द्रलाई साथ दिएका थिए । जबकी चेम्जोङ अशोक राईसँगै जसपा, नेपालका नेता बन्न पुगेका हुन् ।

तर मतदान हुँदा चेम्जोङले जित्ने संभावना कमजोर रहेको उपेन्द्रको बुझाइ थियो । चेम्जोङसँगै लालबाबु राउत समेट्नुपर्ने दबाब उपेन्द्रलाई छ । किनकि मोहम्मद ईस्तियाक राईले भर्खरै पार्टी छोडेका छन् ।

यस्तो बेला पहाडी जनजाति समुदायका चेम्जोङ र मुस्लिम समुदायका राउत हारेर राजकिशोरले सहअध्यक्ष जित्दा उपेन्द्रलाई सजिलो पर्ने थिएन । अझ राजकिशोरले जित्दा पनि उपेन्द्रलाई ढुक्क हुने अवस्था थिएन । किनकि सहअध्यक्ष बनेर राजकिशोरले जुनसुकै बेला पार्टीबाट अलग हुने निर्णय लिए त्यसको क्षति उपेन्द्रले नै खेप्नुपर्ने थियो ।

यसरी मतदानको प्रक्रिया रोक्नुमा सहअध्यक्ष पदमा रहेको अप्ठ्यारो मुख्य थियो । त्यसबाहेकका पदको व्यवस्थापन पनि सजिलो थिएन । किनकि हरेक जसो पदमा दुई भन्दा बढी उम्मेदवारी परेको थियो ।

तर सहअध्यक्ष पछि महासचिवमा आउनसक्ने संभावित नतिजा टार्न उपेन्द्र मतदान रोक्ने विकल्पमा पुगेको नेताहरु बताउँछन् ।

दुई जना महासचिवको व्यवस्था रहेको जसपा नेपालमा उपेन्द्रले रामकुमार शर्मा र दीपक कार्की ल्याउन चाहन्थे । अशोक राईले पार्टी विभाजन गर्दा सचिव दिएका कार्कीलाई जसपा, नेपालमा महासचिव पद दिनु उपेन्द्रको बाध्यता थियो ।

तर बोमबहादुर दरलामी मगर, रामकुमार शर्मा, विजय कुमार, दीपक कार्की, मनिषकुमार सुमन र अशोककुमार यादव गरी ६ जनाको उम्मेदवारी परेकाले कसले जित्छ भन्ने प्रष्ट थिएन ।

यी दुई बाहेक अरु पदमा पनि ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी परेको छ । पाँच जना उपाध्यक्षका लागि ६ महिला सहित २३ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।

मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, हरिनारायण यादव, आङ देन्डी शेर्पा, विद्युत बज्राचार्य, अर्जुन थापा, गोविन्द चौधरी, शिवलाल थापा मगर, सरोजकुमार यादव, मोहमद खालिद, प्रकाश अधिकारी, बच्चा राउत अहिर, सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मी, रामबचन अहिर यादव, मानध्वज बलोन, अमरेश नारायण झा, राजन केसी र सुमनकुमार चौधरीले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । महिलातर्फ रेखा यादव, लीलादेवी सिटौला, शोभा देवी, सुनी लामा, सविता यादव र राधा थापा उपध्यक्ष पदका आकांक्षी थिए ।

तीन उपहासचिव पदका लागि खुलातर्फबाट डा. सुरेन्द्रकुमार यादव, रामबाबु प्रसाद यादव, रामकिशोर प्रसाद यादव, राजकुमार राई, योगेन्द्र राई यादव, शैलेन्द्रप्रसाद साह, सुरेशकुमार मण्डल, डा. जय प्रकाश राई यादव र जयराम यादवको उम्मेदवारी परेको थियो । महिलातर्फ सीताकुमारी यादव, विनिताकुमारी यादव र निर्मला यादवको उम्मेदवारी परेको थियो ।

कोषाध्यक्षमा रेणुकुमारी यादव, बलराम महतो र सञ्जयकुमार यादवले उम्मेदवार दर्ता गराएका छन् । ७ जना सचिव पदमा ३४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

‘पदाधिकारीमा सहअध्यक्षदेखि सचिवसम्म उम्मदवारी परेकालाई माथिदेखि तलसम्म समावेशीतालाई ख्याल गरी पदाधिकारी चयन गर्ने पार्टी अध्यक्षको योजना छ ।

माथिल्लो पदमा नभए त्यसभन्दा तल क्रमशः व्यवस्थापन गर्ने मनसायमा हुनुहुन्छ’ उपेन्द्र निकट एक नेता भन्छन् ‘तर निर्वाचनमा यो कुरा असम्भव र कठिन हुन्थ्यो ।’

उपेन्द्रले मतदान रोकेर मनोनयनको बाटो रोज्नुमा आफू अनुकूल पार्टी बनाउनु पनि हो । किनकि अहिलेसम्म उपेन्द्रको चाहना विपरीत कसैले पनि जसपामा जिम्मेवारी पाउन र लिन सकेका छैनन् ।

जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन, महाधिवेशनले समयभित्र नेतृत्व चयन गर्न नसकेकाले अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको बताउँछन् । ‘निर्वाचन मिति ३० गतेसम्म मात्र थियो । त्यसमा पनि निर्वाचन धपेडी ३१ गतेसम्म चल्यो । ३ सयभन्दा बढी उम्मेदवार थियो’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो लागेर उम्मेदवारहरुले अध्यक्षलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिए ।’

यद्यपि पदाधिकारी र केन्द्रीय समित चयन गर्न उपेन्द्रलाई सजिलो भने देखिंदैन । आकांक्षी संख्या धेरै हुनु र भर्खरै पार्टी विभाजनको चोट खेप्नु परेकाले उपेन्द्रलाई केन्द्रीय समिति बनाउन कम्तिमा पनि एक महिना बढी लाग्ने नेताहरू बताउँछन् ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।