लुम्बिनीमा प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण हुने

११ मंसिर, बुटवल । पहुँच र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा योजना छनोट र बजेट वितरणमा भइरहेको बेथिति रोक्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

योजना छनोट प्रक्रियालाई आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोही अनुसार योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्दा पारदर्शी प्रणाली स्थापना हुने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाहरुको छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउनेगरी आयोजना बैंक बनाउन थालिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले बताए ।

‘बैंकले आयोजनाहरूको वर्गीकरण गर्न सघाउ पुग्नेछ, पूर्वाधार तर्फका मात्रै नभई सामाजिक विकाससंग जोडिएका योजनाहरूलाई पनि यसमा समावेश गरिने छ’, अर्यालले भने, ‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको आधारमा यसमा योजनाहरू समावेश गरिनेछ र कार्यान्वयनको लागि अघि बढाइने छ ।’

प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका २०८१ को प्रस्तावना माथि छलफल समेत अघि बढाइसकेको छ । सरोकारवाला पक्षहरूको राय सल्लाह सुझावको आधारमा आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लगिने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । ‘योजना छनोट र बजेट वितरणलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन आयोजना बैंक उपयुक्त हुनेछ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।

विगतमा सरकारको नेतृत्वमा हुने मन्त्री, सत्तारुढ दलका नेताहरूले पहुँचको भरमा आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउने परिपाटी भएकाले आफूहरूले संसदमा आयोजना बैंक स्थापना गरेर आवश्यकताका आधारमा मात्रै योजना छनोट र वजेट वितरणको माग उठाएको फलस्वरुप आयोजना बैंक बन्न लागेको प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले बताइन् ।

यसले योजनाको दोहोरोपनको पनि अन्त्य गर्ने र वडावाटै योजना छनोट भएर आउने हुँदा नेताहरूले खल्तीबाट योजना छनोटको बेथिति अन्त्य हुने गिरीको भनाइ छ । ‘नागरिकको आवश्यकता एकातिर तर योजना र बजेट पहुँचका आधारमा अन्यतै जाने प्रवृत्ति छ, अब नागरिकको आवश्यकताको आधारमा आयोजना छनोट र कार्यान्वयन हुने विश्वास पलाएको छ’, गिरीले भनिन् ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.सुदनकुमार वलीले प्रदेशको सिमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगका लागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यकता परेको बताए ।

प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजना प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या रहेकोमा अबदेखी प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश आयोजनाहरु प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाउन सहज हुने उनले बताए । योजनाविद् डा. नहकुल केसीले योजनाहरूलाई एकीकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने र यसले योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने बताए ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।