संसद पुग्यो मोन्ट्रियल प्रोटोकलको किगाली संशोधन अनुमोदन प्रस्ताव
२२ कात्तिक, काठमाडौं । मोन्ट्रियल प्रोटोकलको किगाली संशोधन अनुमोदनका लागि संसदमा पुगेको छ । हालै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले संसदीय अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा प्रस्ताव लगेका हुन् ।
मोन्ट्रियल प्रोटोकल ओजोन तहको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । ओजोन तह नष्ट गर्ने रसायन तथा पदार्थको उत्पादन एवं खपत कम गर्ने यसको लक्ष्य छ । सन् १९८७ सेप्टेम्बर १६ मा क्यानडाको मोन्ट्रियल शहरमा ओजोन तह संरक्षणका लागि चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भएको थियो । त्यसबेला २४ देशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले १९९४ मा भियना महासन्धि र मोन्ट्रियल प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
मोन्ट्रियल प्रोटोकलमा भएका चार वटा संशोधन (लण्डन संशोधन, कोपन्हेगन संशोधन, मोन्ट्रियल संशोधन र बेइजिङ संशोधन)लाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । अर्को किगाली संशोधन संसदीय अनुमोदनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्री ठकुरीले संसदमा लगेका हुन् ।
सन २०१६ अक्टुबर १५ मा रुवाण्डाको किगालीमा मोन्ट्रियल प्रोटोकलका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औं बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले हाइड्रोफ्लोरो कार्बनको उत्पादन र उपभोग विस्थापन गर्न किगाली संशोधन पारित गरेको थियो ।
उक्त संशोधित प्रोटोकलमा हाइड्रोफ्लोरो कार्बनका १८ वटा समूहलाई नियन्त्रित पदार्थको रुपमा समावेश गरिएको छ । तिनीहरुको उत्पादन र उपभोग विस्थापन गर्नका लागि पक्ष राष्ट्रहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियन्त्रणका उपायहरु राखिएको छ । यस अन्तर्गत विश्वव्यापी रुपमा हाइड्रोफ्लोरो कबर्वन विस्थापनले सन २१०० सम्ममा विश्वव्यापी तापक्रम ०.४ डिग्री सेल्सियससम्म घटाउने लक्ष्य छ ।
किगाली संशोधन अनुमोदन गरेपछि नेपालले हाइड्रोफ्लोरो कार्बन ग्याँसहरूको उत्पादन, उपभोगमा नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरूले सन २०२४ बाटै हाइड्रोफ्लोरो कार्बन र हाइड्रोफ्लोरो कार्बनको मिश्रणको उपभोग रोक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल भइरहेको उत्पादन अन्तर्गत विस्थापनको पहिलो चरणको रुपमा सन् २०२९ बाट दश प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०४५ सम्ममा हाइड्रोफ्लोरो कार्बन ग्याँसको खपतलाई आधार वर्षमा भएको खपतको ८० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री ठकुरीका अनुसार सन् २०२४ अप्रिल १९ सम्ममा १५९ वटा राष्ट्रहरुले किगाली संशोधन अनुमोदन गरिसकेका छन् । उनका अनुसार प्रत्यक्ष रुपमा ओजोन तह नष्ट गर्ने पदार्थ नभए तापनि विश्व तापक्रम बढाउन उच्च क्षमता राख्ने शक्तिशाली हरित ग्याँस मानिन्छ । यसलाई मोन्ट्रियल प्रोटोकलले जोड दिँदै आएको छ ।
किगाली संशोधन संसदीय अनुमोदन गरेमा नेपालले संशोधनमा उल्लेख भए बमोजिम हाइड्रोफ्लोरो कार्बन र हाइड्रोफ्लोरो कार्बन समाविष्ट मिश्रणको उत्पादन र उपभोगको विस्थापनको लागि बिभिन्न प्रावधानहरु पालना गर्नुपर्नेछ ।
नेपालले कुनै पनि किसिमका हाइड्रोफ्लोरो कार्बन उत्पादन गर्दैन तर प्रोटोल अनुसार उपभोगका लागि आयात हुने हाइड्रोफ्लोरो कार्बन नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदले किगाली संशोधन अनुमोदन गरे अनुमोदन गरेको मितिले तीन महिनाभित्र हाइड्रोफ्लोरो कार्बनको आयात र निर्यात नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय स्तरमा इजाजतपत्र प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोफ्लोरो कार्बन र हाइड्रोफ्लोरो कार्बन समाविष्ट मिश्रणको उपभोग सन् २०२४ बाट आधार वर्षको तहमा सीमित राख्नुपर्नेछ ।
मन्त्री ठकुरीका अनुसार विगत केही वर्षयता नेपालमा हाइड्रोफ्लोरो कार्बन उपभोगमा वृद्धि भएको छ र आगामी केही वर्षहरुमा यसको उपभोगमा अझै वृद्धि हुने अनुमान छ ।
उनले संसदमा पठाएको प्रस्तावमा लेखेका छन्, ‘विगत केही वर्ष यता नेपालमा हाइड्रोफ्लोरो कार्बन उपभोगमा समेत वृद्धि भएको र आगामी केही वर्षहरुमा समेत यसको उपभोगमा वृद्धि हुने देखिएकोले स्थापित बेसलाइन तह बमोजिम हाइड्रोफ्लोरो कार्बन उपभोगको वृद्धि नियन्त्रण गर्न नेपालले केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालले मोन्ट्रियल प्रोटोकलको किगाली संशोधन अनुमोदन गरेमा हाइड्रोफ्लोरो कार्बन जस्ता विश्व तापमान बढाउन उच्च क्षमता रसायनहरुको प्रयोग नियन्त्रण गरी जलवायु परिवर्तन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा योगदान पुग्नेछ ।
साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्ने चुनौतीहरु सम्बोधन गर्नका लागि नेपालले बहुपक्षीय कोष अन्तर्गतको वित्तीय र प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को रिपोर्ट अनुसार विश्वभर शारीरिक श्रम गर्न सक्ने करिब ७० प्रतिशत व्यक्ति अत्यधिक गर्मीको चपेटामा छन् ।
अफ्रिका र अरब क्षेत्रमा स्थिति अझै संकटपूर्ण छ । त्यहाँ क्रमशः ९० र ८० प्रतिशत जनसंख्याले अत्यधिक गर्मीको सामना गरिरहेका छन् । एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा यो संख्या करिब ७५ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनघनत्व छ ।
बढ्दो गर्मीबाट विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २०३० सम्म २.४ ट्रिलियन डलर नोक्सान हुने आईएलओको अनुमान छ ।
किगाली संशोधन अनुमोदन गर्दा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ?
नेपालले मोन्ट्रियल प्रोटोकलको किगाली संशोधन अनमोदन गरेमा देहायका फाइदाहरु हुनेछन्-
- हाइड्रोफ्लोरो कार्बन जस्ता विश्व तापमान बढाउन उच्च क्षमता राख्ने रसायनहरुको प्रयोग नियन्त्रण गरी जलवायु परिवर्तन विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा योगदान पुग्ने छ ।
- किगाली संशोधनको अनुमोदनबाट नेपालले मोन्ट्रियल प्रोटोकलको धारा ५ अन्तर्गतको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले पहिचान गरेका चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न र सँगसँगै राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रको क्षमता सुदृढ गर्न मोन्ट्रियल प्रोटोकलको कार्यान्वयन लागि बहुपक्षीय कोष अन्तर्गतको वित्तीय र प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने ।
- रेफ्रिजेरेसन र एयर कन्डिसनिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरणहरुको ऊर्जा कुशलतामा सुधार गरी नयाँ प्रविधि र प्रक्रिया अध्यावधिक गर्न सहज हुने ।
- मोन्ट्रियल प्रोटोकलको धारा ४ ले पक्ष राष्ट्रहरुले प्रोटोकलको पक्ष नभएका राष्ट्रसँग नियन्त्रित पदार्थको व्यापार गर्न निषेध गरेको हुँदा नेपालले किगाली संशोधनको अनुमोदनबाट त्यस्ता नियन्त्रित पदार्थहरुको व्यापारमा पहुँच कायम राख्ने ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।