समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताले ५ लाखसम्म फिर्ता पाउने, तर कसरी ?

२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत सहकारी सञ्चालक र एकाघर परिवारको सम्पत्ति धितोमा फिर्ता गर्ने घोषणा गरिदियो ।

दुई वर्षयता देशका विभिन्न सहकारी संस्थामा देखिएको संकटपछि बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन नसक्दा सडकदेखि सदनसम्म उक्त विषय चर्चामा छ ।

चर्चाबीच सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने भन्दै आागामी आवको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेको छ । तर, उक्त रकम फिर्ता गर्ने स्रोत कसरी जुटाउन भन्नेमा तालुक मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण नै अलमलमा देखिन्छ ।

‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघर परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ बजेट वक्तव्यमा छ ।

उक्त रकम फिर्ताका लागि कति रकम आवश्यक छ र देशभरि कति सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब साढे २ सय सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै उजुरी परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीमध्ये करिब ९ सय सहकारी संस्थाले महानगरमा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएको र संस्था अद्यावधिक नभएको महानगर स्रोतले जनाएको छ ।

जसमध्ये महानगरले ९६ संस्थाको बचतकर्ताको उजुरीपछि अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाएको छ । दुई संस्था भने समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् ।

देशभरि कति सहकारी संस्थामा समस्या आएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक सहकारका कुनै पनि निकायसँग छैन । ३ हजारभन्दा धेरै सहकारी अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने बागमती प्रदेशमा सहकारी अनुगमन एउटा मन्त्रालयमा रहेका तीन कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ ।

करिब १ सय २५ प्रारम्भिक संस्थ नियमन तथा अनुगमन गर्ने संघीय सकारको सहकारी विभागले २० सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेर समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको छ । त्यस्तै थप तीन संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार नेपालमा सहकारी संस्था संख्या ३१ हजार ४ सय ५० छ । ती संस्थामा ७३ लाख ८३ हजार ५ सय २८ बचतकर्ता र बचत दायित्व ४ खर्ब ७८ अर्ब र सेयरपूँजी ९४ अर्ब ७२ करोड रहेको उल्लेख छ ।

उक्त तथ्यांक पनि २०७७ मा सहकारी विभागले तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसपछिको अनुमानित वृद्धिका आधारमा तयार पारेको सहकारी विभागकै अधिकारी बताउँछन् ।

आगामी आवको बजेटले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता हुने बताए पनि कुन मोडालिटीमा काम गर्ने भन्नेमा सहकारी मन्त्रालय अन्योलमा देखिएको हो ।

‘एउटा कोष बनाएर त्यसमार्फत बचत दायित्व फिर्ता गर्न सहज हुन्छ भन्ने राय पनि दिएको हो,’ मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सञ्चालकको धितो राख्दा पनि बचत फिर्ता गर्न पैसा कहाँबाट दिने ? त्यसका लागि कोष नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

सञ्चालक र उनीहरूको एकाघर परिवारका सदस्यको सम्पत्ति धितोमा राख्दा पनि त्यसलाई लिलाम गरेर तत्काल नगद व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नहुने भएकाले अहिलेलाई कोष नै खडा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

५ लाखसमम्को बचत फिर्ता गर्न कति रकम चाहिन्छ भन्ने कुनै तथ्यांक संकलन नभएको सचिव दुवाडीले बताए । ‘बजेटमा आएको छ । अर्ब बचतकर्ताले कसरी राहत महसुस गर्न सक्छन,् त्यसमा छलफल गरेर एउटा मोडालिटी बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘५ लाखसम्म बचत भएकाको फिर्ता गरेर ५ लाखभन्दा बढी बचत हुनेलाई छुट्याउन मिल्दैन । सबै बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । मनत्रालयले सोही अनुसार छलफल गर्छ ।’

अहिलेसमम्म ५ लाखको बचत फिर्ता गर्दा कति रकम हुन्छ भन्ने तथ्यांक नभएको सचिव दुवाडीले बताए । ५ लाखसम्म बचत हुनेले सबै बचत फिर्ता पाउने र ५ लाखभन्दा बढीको बचत हुनेले भने ५ लाखसम्मको मात्रै बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्ने सोच मन्त्रालयका रहेको उनले बताए ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएर अहिलेसम्म मागदाबी भएका संस्थामा ५ लाखसम्म बचत हुन बचतकर्ताको दायित्व २ अर्बभन्दा माथि छ । ५ लाखभन्दा बढी बचत हुनेको समेत तथ्यांक संकलन गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।

संघीय सहकारी विभाग अन्तर्गत समस्याग्रस्त घोषणा भएको २० संस्थामा मात्रै यति ठूलो दायित्व सिर्जना हुने र प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएका संस्थाको समेत गर्दा ठूलो दायित्व सिर्जना हुने देखिन्छ ।

सबै बचतकर्तालाई समान व्यवहार राख्नुपर्ने भन्दै ठूला बचतकर्ताको पनि ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सचिव दुवाडी बताउँछन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण हुने भएकाले सबै बचतकर्ताको बढीमा ५ लाखसम्मको बचतको सुरक्षा हुने हो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि बनाएर कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर अब विज्ञसहित छलफल गर्छौं ।’

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।