समिति गठनमै रमाए पर्यटनमन्त्री, नियमित काम अलमल

८ कात्तिक, काठमाडौं । १ साउनदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे बोर्ड अध्यक्ष भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आएको छैन । यस्तै समस्या मन्त्रालयका सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेय अध्यक्ष रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डमा उस्तै समस्या छ । बोर्डले समेत अझै चालु आवको बजेट ल्याउन सकेको छैन । उता, नेपाल वायुसेवा निगम यस्तै नियति र समस्याको चाङमा उडिरहेको छ ।

आफू मातहत निकायको आधारभूत काम समेत पूरा गर्न नसकेका पर्यटनमन्त्री पाण्डेले बिहीबार पछिल्लो सय दिनमा आफूले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरे । जसमा समिति गठन र विगत आधा दशकदेखि अगाडि बढेका कानुनका ड्राफ्टमा ‘काम भइरहेको’ भन्ने बेहोराबाहेक मन्त्रालयले कुनै ठोस काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।

उनले नेपाल एयरलाइन्सलाई सुधार गरी लैजान यसको व्यवस्थापनलाई कुन मोडलमा लैजाने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल थालिएको बताए । अर्थात उनी अहिलेसम्म नेवानिलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी विगतमा अगाडि बढेका कतिपय आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय नटुंगिएका कारण बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । बोर्डका एक उच्च अधिकारी भने बोर्डमा समयमै बजेट नआउनु बोर्डको परम्पराजस्तै भएको बताउँछन् । ‘सञ्चालक समितिका मान्छेलाई पहिला चासो हुनुपर्ने, कसैलाई चासो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ यस्तै चलन चल्दै आएको छ ।’

समिति गठनलाई प्राथमिकता

पर्यटनमन्त्रीका रूपमा पाण्डेको पहिलो काम नै समिति गठन थियो । पछिल्लो तीन महिना उनले सोही शैलीलाई निरन्तरता दिए । कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन पर्यटन नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न समिति (कार्यलल) गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।

यसबीचमा मन्त्री पाण्डेले समिति गठनलाई अधिक प्राथमिकता दिएका छन् । समिति माथि समिति गठन गर्ने प्रवृत्तिलाई सामान्यतया काम र जिम्मेवारीलाई पर सार्ने उपायका रूपमा लिइन्छ । यस्तै उपायको खोजी मन्त्री पाण्डेले गरेका छन् ।

हरेक हवाई दुर्घटनापिच्छे समिति गठन हुन्छ । जसका लागि राज्यको ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ । यी प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा थन्काइएको छ । मन्त्री पाण्डले यी प्रतिवेदन आफैंले पल्टाएर कार्यान्वयन गर्ने चेष्ट गरेनन् । बरु त्यसको जिम्मा एक समितिलाई दिए । उनको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको नागरिक उड्डयन प्रणालीलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन भन्दै यसअघिका सबै दुर्घटना जाँच तथा अध्ययन समितिका प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाइएको छ ।

विषय विज्ञभन्दा बाहिरबाट गठन गरिएको यो समिति राज्यको थप बजेट दोहनमा मात्र सीमित हुने छैन भनी ढुक्क हुने अवस्था छैन । पशुपति धर्मशालाको विवादलाई समेत मन्त्री पाण्डले समिति गठन गरी पर सारेका छन् ।

प्राधिकरण सुधारमा हल्ला मात्र अधिक

सन् २०१३ मा नेपाल युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा परेयता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गर्ने विषय बहसमा आयो । यसमा कैयौं पटक कानुनका ड्राफ्ट बनाइए, फिर्ता गरिए । तर, यो विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणलाई छुट्याउने विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । तर, यसलाई तीव्र गति दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु भन्दा अलमल बढी भइरहेको छ । यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुलाई मात्र पनि मन्त्री पाण्डे आफ्नो तीन महिने कार्यकालको उपलब्धि मान्छन् ।

यसबीचमा आन्तरिक वायुसेवाले बेहोर्ने यात्रुको दायित्व तथा बीमालाई समयानूकुल बढाउन आवश्यक विधेयकमा समेत मन्त्रालयले अस्वभाविक अलमल गरिरहेको छ । यो विधेयकले हवाई दुर्घटनामा पाउने क्षतिपूर्ति रकम बढाउँछ । तर, यसमा निजी वायुसेवा कम्पनीहरूको असहमति छ ।

पछिल्लो समय गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा केही पहल सुरु गरिएका छन् । त्यो पनि काठमाडौं विमानस्थलमा मर्मत गर्ने मौका पारेर भैरहवा जान वायुसेवा कम्पनीलाई बाध्य पार्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

स्वतस्फूर्त रूपमा भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न वायुसेवा कम्पनी इच्छुक छैनन् । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै अनिश्चित छ । यसमा मन्त्री पाण्डेको तहबाट ठोस पहल भएको छैन । अर्थात उनी यी विमानस्थल कसरी चलाउने भन्नेमा अझै पनि अलमलमा देखिन्छन् ।

नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापन कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा ठोस निष्कर्षमा नपुगेका मन्त्री पाण्डेले अब प्रदेशका नाममा जहाज किनेर चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । गत असोज पहिलो साता पोखरामा भएको एक छलफलमा उनले नेपाल एयरलाइन्सले जहाज किनेर प्रदेशको नाम राखेर चलाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, नेवानिलाई आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई आवश्यक जहाज खरिदमा भने मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै तयारी गर्न सकेको छैन ।

विपद्मा कमजोर नियमन, तर जस लिन होडबाजी

विपद्ले बाटोघाटो बिगारेको मौका पारेर वायुसेवा कम्पनीहरूले टिकटको मूल्य माथिल्लो बिन्दुमा पुर्‍याए । यसको नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि वायुसेवा कम्पनी स्वयंले भाडा कम लिने घोषणा गरे । यसलाई पर्यटन मन्त्रालयले जस लिने प्रयास गरेको छ ।

मन्त्री पाण्डेको सय दिने उपलब्धिमा समेत सो विषय समेटिएको छ । जसमा भनिएको छ, अवरुद्ध सडक सञ्जाल सञ्चालनमा नआएसम्म वायुसेवा कम्पनीले स्वीकृत हवाई भाडादरको अधिकतम सीमाको टिकट बिक्री नगर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको ।’

सय दिनमा देखिने गरी के भयो काम ?

यसबीचमा देखिने गरी भएको काम ५७ वटा हिमाल आरोहण खुला गरिनु हो । पिक आरोहणलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी सरकारले ५८ सय मिटरदेखि ६५ सय मिटर उचाइका थप ५७ वटा हिमालको आरोहण खुला गरेको छ ।

यो अवधिमा भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न सहुलियत तथा प्रोत्साहनसहितको कार्ययोजना मन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

जसको नतिजास्वरूप नेपाल आयल निगमले यी दुई विमानस्थलबाट उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीका लागि इन्धनको मूल्य घटाएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा पर्यटन मन्त्रालयको पहलमा भएको यो एक उपलब्धि हो ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।