अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै गरिएको अध्ययनले पनि सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसका लागि सरकारले ५ देखि १० अर्ब भुक्तानी दिने र उक्त रकम सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर असुल गर्ने गरी भुक्तानी दिन सुझाएको थियो। तर सरकारले भने उक्त सुझावलाई उपेक्षा नै गरिदियो ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
