सहकारी विभागमा सहकारी पीडितको धर्ना

६ फागुन, काठमाडौं । सहकारी पीडित बचकर्ताले सहकारी विभाग अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका छन् । यसअघि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सहकारी विभाग परिसरमा अनिश्चितकालीन धर्ना सुरू गरिएको पीडितहरुले बताएका छन् ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्वमा धर्ना सुरु भएको पीडितहरुले बताएका छन् । धर्नामा २८५ वटा सहकारी पीडितहरुको ऐक्यबद्धता रहेको उनीहरुले बताएका छन् । हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म धर्ना हुने पीडितहरुले बताएका छन् ।

सहकारी पीडितहरूले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना हुनुपर्ने, ५० करोडभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने, सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र तथा सेवा केन्द्र विस्तारमा एक वर्षसम्म रोक लगाउनुपर्ने लगायतको माग राखेर धर्नामा बसेका हुन् ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत १८ साउनमा आन्दोलनरत सहकारी पीडितसँग मन्त्रालयले ७ बुँदे समहति गरेको थियो ।

सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगती हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

यस्तै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको थियो ।

सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने दलगायतका सहमति मन्त्रालयले गरेको थियो ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यादलमा सहकारी पीडित बचकर्ताको प्रतिनिधिलाई समावेश गराउने सहमति भएपछि १८ साउनमा माइतीघरमा धर्नामा बसेका पीडितहरुले धर्ना स्थगित गरेका थिए ।

सहमति गरेको साढे ६ महिनाभन्दा बढी हुँदा समेत समस्या समाधनको लागि प्रगति नभएपछि पुनः धर्नामाबस्नु परेको पीडितहरुले बताएका छन् ।

सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन आए सहकारीको दर्ता तथा कार्यक्षेत्र रोक्न काम भएपनि अन्य सुझाव कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।