विद्युत प्राधिकरणको अनियमितता छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन
६ मंसिर, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएलगायत अन्य विषयहरुको समेत छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
आयोगमा एकजना प्राविधिक कर्मचारी तथा एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
साथै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई डिआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई बढुवा गरेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूतमा कपिलवस्तुका पूर्णबहादुर नेपालीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यसअघि सिफारिस भएका रामकृष्ण भट्टराईको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेपछि नेपालीलाई सिफारिस गरिएको हो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको अध्यक्षमा सुरेश आचार्य तथा सदस्यहरुमा गगन विष्ट तथा दुर्गा भण्डारी पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । समितिमा पूर्वसचिव दिपक सुवेदी र काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक डा. रेश्मा श्रेष्ठ छन् ।
साथै नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक बचतपत्रको ब्याज तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । । टोखा छहरे सुरुंगमार्गको आह्वानपत्रमा चीन गएर सम्झौता गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ । ।
स्वीजरल्यान्डले सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी दिने सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । विभुषणहरु व्यवस्थित गर्न समिति गठन गर्ने, सेनालाई हतियार तथा खरखजना किन्न नीतिगत स्वीकृति दिने, धरहरामा सशुल्क पार्किंङ गराउन खुला गर्ने भएको पनि ती मन्त्रीले जानकारी दिए । सार्वजनिक खर्च मितव्ययी गराउने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।