सार्वजनिक वित्त : ऋण तिर्न ऋणकै भर

२ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा सार्वजनिक ऋण तिर्न थप ऋणको भर पर्नु परेको देखिएको छ । यस वर्ष चैतसम्म सरकारले २ खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसै अवधिमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ–भुक्तानीमा २ खर्ब ९ अर्ब खर्च भएको छ । यसरी मुलुक ऋणको पासोमा पर्नुमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ठूलो छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चैतसम्म सरकारले १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावाँ तिर्न भने १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न ४९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । उता, यो अवधिमा सरकारले ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको छ । यसै अवधिमा बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा २६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण पौने २४ खर्ब

यस वर्ष थप सार्वजनिक ऋण र भुक्तानी गरिएको सार्वजनिक ऋणको बीचमा ठूलो अन्तर छैन । सोहीकारण यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर भने धेरै छैन ।

कार्यालयका अनुसार यस वर्ष असारसम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण चैत मसान्तसम्म २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

विज्ञहरू ऋण लिएर ऋण नै तिर्नुपर्ने अवस्थालाई ऋणको पासोका रुपमा व्याख्या गर्छन् । अर्थविद् विश्वास गौचनका अनुसार मुलुक वा व्यक्ति धनी नबन्दै ऋणको पासोमा पर्दा थप प्रगति गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । आम्दानी ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । नेपाल सोही अवस्थामा छ ।

चैतसम्म कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ?

आन्तरिक ऋण : ११ खर्ब ७९ अर्ब
बाह्य ऋण : १२ खर्ब ६ अर्ब
कुल : २३ खर्ब ८५ अर्ब

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष ९ महिना बितिसक्दा लक्ष्यको ५२ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ । जुन मात्र ७ खर्ब ४८ अर्ब हुन आउँछ । यस अवधिसम्म सरकारले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक खर्च गरिसकेको छ ।

९ महिनामा बाह्य अनुदान मात्र २ अर्ब ७५ करोड आउँदा अन्य खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नु परेको हो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, शुक्रबार अर्थात ३० चैतसम्म साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको हो ।

९ महिनामा सार्वजनिक लक्ष्यको ५१.९३ प्रतिशत छ । जसमा चालु खर्चको हिस्सा अधिक छ । यस वर्ष सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।  महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ९ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ । जुन ५२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

चालु खर्च ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो लक्ष्यको ५६.४१ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्च ३२.२४ प्रतिशत भएको छ ।

९ महिनामा ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको हो । वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ५४..६४ प्रतिशत हो ।

विकास निर्माण सुस्त हुँदा बाह्य ऋणको लक्ष्य र प्राप्तिमा ठूलो खाडल

उता, बाह्य सहायतामा सञ्चालित विकास निर्माणका काम सुस्त हुँदा बाह्य ऋणको लक्ष्य र प्राप्तिको बीचमा भने ठूलो अन्तर देखिन रहेको छ ।

यस वर्ष सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई मध्यावधिक समीक्षाबाट लक्ष्य १ खर्ब ८० अर्बमा झारिएको छ । तर, यो लक्ष्य समेत भेटाउन मुस्किल देखिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार मुलुकमा विकास निर्माणले लिने गतिसँगै बाह्य ऋणको प्राप्तिसमेत सोही रफ्तारमा हुन्छ ।

पूँजीगत खर्च अपेक्षित नबढ्दा बाह्य सहायता प्राप्ति समेत बढ्न नसकेको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।