सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि फेरि एक्लै उभिए नेत्र

९ मंसिर, पोखरा । कुनै न कुनै दबाबमुलक कार्यक्रम वा प्रदर्शन भइरहने थलो हो, पोखराको मानव अधिकार चोक । आइतबार बिहान भने चोक सुनसान थियो । रवि लामिछाने पक्राउपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता, कार्यकर्ता भेला हुने यो चोकमा शनिबार पनि भीड थिएन । तर, त्यही चोकको चौतारो एक जना टाउकोमा कागजको टोपी र छातिमा पम्प्लेट टाँसेर उभिइरहेका छन् ।

न कुनै नाराबाजी छ, न कुनै भीड । केबल एक जनामात्र पम्ल्लेट टाँसेर उभिइरहेको देखेर सिद्धार्थचोक, चिप्लेढुंगा हुँदा आउ–जाउ गर्नेहरू दंग पर्छन् । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि भन्दै चोकमा एक्लै उभिएका व्यक्ति हुन्, नेत्र चापागाईं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीनिकट सामाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष चापागाईंले विभिन्न माग राख्दै सार्वजनिक सुधार लागि भन्दै फेरि एक्लै उभिएर सरकारलाई दबाब दिन थालेका हुन् ।

गत जेठमा ११ दिनसम्म काठमाडौं माइतीघरमा उभिएर सरकारलाई दबाब दिएका चापागाईंसँग माग पूरा गर्ने तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिबद्धता पनि जनाएकी थिइन् । ‘गुणस्तरीय शिक्षाको आधार, ईसीडी शिक्षामा सुधार’ भन्ने नारासहित ११ दिन उभिएका नेत्रसँग श्रेष्ठले इसिडी शिक्षक शिक्षिकाको योग्यता, सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार युगानुकूल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । दिवा खाजा प्रति विद्यार्थी ५० रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने उनको माग थियो ।

यसपटक पुरानो माग पूरा गर्नुपर्नेसमेत थप १५ बुँदे माग राख्दै चापागाईंले आइतबारदेखि एक्लै उभिएर भद्र आन्दोलनको थालनी गरेका हुन् । माओवादी विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै विद्यार्थी राजनीतिमै सक्रिय बनेका चापागाईंले पछिल्लो पटक देशका करिब ८० विद्यालयको अध्ययन र भ्रमण गरेपछि फेरि एक्लै उभिएर दबाब थालेको बताए ।

मानवअधिकार चोकबाट उभिन थालेका चापागाईंले सातै प्रदेशको राजधानी हुँदै अन्तिममा काठमाडौं माइतीघरमा उभिएर निर्णायक दबाब दिने योजना बुनेका छन् । मानवअधिकार चोकमा आइतबार र सोमबार बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म एक्लै उभिने नेत्रले अनलाइनखबरलाई बताए ।

नयाँ शिक्षा ऐन नल्याउन देशैभरि स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा जटिलता तथा अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्,’ उनको माग छ । ईसीडी शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिने शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता गर्न उनले माग गरेका छन् । पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग भएको सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न चापागाईंको माग छ ।

विशेषगरी पहाडी ग्रामिण इलाकामा आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शिक्षक पेशालाई सम्मानित बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, प्रधानाध्यपकको भत्ता बढाउनुपर्ने लगायत माग उनले राखेका छन् ।

‘प्रअभत्ता २०५२ सालदेखि स्थिर छ । यो तत्काल समयानुकुल वृद्धि गरियोस् र शिक्षकलाई कम्तिमा निजामती सेवासरह आकर्षक सेवासुविधा सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गरियोस्,’ नत्रले भने, ‘विद्यार्थीहरूलाई धेरै अगाडिबाट दिइँदै आएको ४ सय रुपैयाँ छात्रवृत्तिलाई परिमार्जन गरी समयानुसार वृद्धि गरी वार्षिक रुपमा ५ हजार कायम गरियोस् ।’

विद्यालयहरूको वार्षिक मसलन्द खर्च १० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म रहेको र यसले एक महिना पनि नपुग्ने भएकाले १ लाख रुपैयाँ बनाएर विद्यार्थी संख्याका आधारमा मसलन्द खर्चको व्यवस्था गर्न चापागाईँले माग गरेका छन् । विद्यालयहरूमा बिजुली र खानेपानीको महसुस निःशुल्क गर्नुपर्ने, शैक्षिक सुधार कोष निर्माण गरी आर्थिक आधार निर्माण गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रममा सीपमुलक र खेलकुदलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका चापागाईँको माग छ ।

कक्षा ८ को रजिस्ट्रेसन शुःल्क र आफैं पढेको सर्टिफिकेट लिन पैसा तिर्नुपर्ने कुराले सरकारको निःशुल्क शिक्षालाई खिल्ली उडाएको उनको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि अभिभावक जागरण अभियान सुरु गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘संविधान जारी गरेको ९ वर्ष बितिसकेको छ । यो बीचमा दल फुटाउने, भत्ता बढाउने अनेक कानुन निर्माण भएका छन् । तर, यो देशको प्राणको रुपमा रहेको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म जारी भएको छैन । जसका कारण स्थानीय तह र प्रदेश कस्तो कानुन बनाउने भनेर अन्योलमा छन्,’ नेत्रले भने ।

चापागाईंले यस्तै विभिन्न माग राखेर शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई पनि भेटेका थिए । तर, पनि शिक्षा ऐन ल्याउन र सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्न तदारुकता नदेखाइएको भन्दै भद्र आन्दोलन तथा शिक्षा जागरणका लागि दबाब सिर्जना गर्न एक्लै उभिएको चापागाईंले बताए ।

‘अहिले हेडमास्टरको भत्ता २ सयदेखि ५ रुपैयाँसम्म छ । संसद अवरुद्ध गरिरहेको सांसदले दिनको १÷२ हजारसम्म भत्ता पाउँछ भने महिनामा २ सय रुपैयाँ भत्ता दिएर हेडमास्टर राखिराखेको छ,’ चापागाईंले भने, ‘सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीहरूले ३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । त्यसलाई १० वर्षसम्म शैक्षिक कोष निर्माण गरौं । त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने बजेट निर्माण हुन्छ ।’

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।