‘सिन्डिकेट’ शरणमा सरकार

३३ वर्ष पुरानो ऐनका आधारमा सार्वजनिक यातायात नियमन गरिरहेको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्दै यातायात व्यवसायीसँग सहमति गरेको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।