ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड विवादमा संसदीय समितिः महशुल उठाउनै पर्छ, उद्योग पनि बन्द नहोस्

२४ पुस,काठमाडौं । संसदको भौतिक पूर्वाधार समितिमा मंगलबार ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादबारे गरमागरम छलफल भयो ।

समितिले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जासचिव गोपाल सिग्देल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितलाई उपस्थित गराएर छलफल गरेको हो ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप पौडेल अहिलेसम्म ट्रङ्क लाइन र डेटिकेडट लाइनको महसुल किन उठाउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने भन्ने कहिँ छैन तर किन उठाउन सकिएन ?’उनले प्रश्न गरेका थिए ।

यस्तै नेकपा एमालेका सांसद वसन्त नेम्वाङले पनि विद्युत महसुल उठाउन अवरोध के भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘महसुल उठाउन नसक्ने भए बिल किन दिइयो त, अहिले उठाउन के कुराले रोक्यो ? कानुनी बाटो असहज भए भन्नुस् तर कसको कारणले यस्तो अवस्था आयो यो प्रष्ट होस्,’ उनले भनेका थिए ।

नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटा प्राधिकरणले खुट्टा कमाउन नहुने राज्यको पैसा उठाउनपर्ने तर्क गर्दै प्राधिकरणलाई ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन दिने कानुनी आधारबारे प्रश्न समेत गरे । ‘संविधानले सबै नेपालीलाई बराबर देख्छ, फेरी केहि सिमित उद्योगहरुमा मात्रै यसरी लाइन किन जोडियो, यसको कानुनी आधार के हो ? यसको खोजी हुनुपर्छ,’ सापकोटाले भने ।

उनले विद्युत नियमन आयोगको ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड सम्बन्धी धारणा के हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । समितिका सदस्य डा.सिके राउतले प्राधिकरणले भनेको ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड महसुलमा पेनाल्टी जोडिएको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

डाटा डिलिट भएको हल्ला सुनिएको प्रसंग कोट्याउँदै राउटले टिओडीको रेकर्ड भए नभएको जानकारी दिन प्राधिकरणलाई भनेका थिए ।

‘उद्योगहरुले महशुल बक्यौता राख्नै हुँदैन थियो । किन ढिलो भयो ? उठाउन समितिले निर्देशन दिओस् । पुँजीपति भएकै आधारमा प्राधिकरणले छुट दिन मिल्दैन,’ राउतले भने ।

उद्योगीको जायज माग सम्बोधन हुनुपर्छ, छानविन समिति गठन होस

सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका थिए । बैठकमा सांसद मिना लामाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि आयोग गठन गर्न माग गरिन् । बैठकमा उनले आयोग गठन गरेर समस्याको समाधान खोजिनु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘सरोकारवालाहरु सहितको आयोग गठन गरेर १५ दिनभित्र समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

‘उद्योगीको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । उद्योगको विद्युत् काट्नु नै समस्याको समाधान होइन,’ उनले भनिन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति रोक्दा आर्थिक मन्दी भएमा प्राधिकरणकै अक्षमता देखिने उनले बताइन् । उद्योगहरूले पनि आफ्नो दायित्व बुझेर बक्यौता बिल फर्छ्यौट गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदनको फैसला आउन किन ढिलो भएको भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । बैठकमा अर्की सांसद सुशीला श्रेष्ठले पनि आयोग गठन गरेर ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यानदिनु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘उद्योगीलाई बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिराउन सकिन्छ कि ? आयोग बनाउन सकिन्छ कि ? देशका युवा बेरोजगार र युवा विदेशिएको हेर्दा उद्योगीहरूसँग कम्प्रमाइज गरेर भए पनि महसुल तिराउन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

यसैगरी सांसद ठाकुर गैरेले राज्य नठगिने र उद्योगी व्यवसायी पनि मर्कामा नगर्ने गरी समस्या समाधनको बाटो खोज्नु पर्ने बताए । सांसद गैरेले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको समाधान गर्ने विषयमा सरकार कसरी अघि बढिरहेको छ भन्नेबारे ऊर्जामन्त्रीले स्पस्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

‘महान्याधिकवक्तको रायका लागि पठाएका छौं भने पनि त्यसले तीनै चरणको फरक–फरक महसुलको समस्या समाधान गर्ने नगर्ने भन्ने स्पस्ट कुरा आएन,’ गैरेले भने, ‘मन्त्रीज्यू नै अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएको भन्दै समस्या समाधानको जवाफ कति दिनमा पाउँछौं ?’

३ दिन भित्र निचोडमा पुग्छौं : मन्त्री

उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समितिमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै ३ दिन भित्र निचोडमा पुग्ने बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बोर्डका निर्णय र संसदीय समितिका आदेशहरु कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था भन्दै मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो विद्युत नियमन आयोगको निर्णय आएपछि एक चरण छलफल भएको बताए । ‘यसमा निर्णयमा पुग्न बाँकी छ । ट्रङक लाइन विषयमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर तीन दिनभित्र निचोडमा पुग्छौं ।’ तर त्यसको केही समयपछि बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यो समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग चल्न पायो भने मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने सबैको सहमतिमा डेडिकेटेड र ट्रङकलाइन वितरण गरेको मन्त्री बस्नेतले सुनाए ।

प्राधिकरणले उठाएरै छाड्छ : कुलमान

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही उद्योगहरुको टीओडीको डेटा हराएको (मिसप्लेस भएको) हुनसक्ने बताए । तर, त्यो डेटा नभए पनि प्राधिकरणले काटेको छुट बिलको महसुल उठाएरै छाड्ने अडान पनि उनले लिए ।

उनले भने, ‘टीओडीको डेटामा २० घण्टाभन्दा बढी लिएको छ कि छैन भन्ने देखिन्छ । त्यो भेरिभाइ गर्नलाई टीओडी हुनसक्छ । धेरै मिटरहरुको टीओडीको डाटा पनि हामीले डाउनलोड गरेर राखेका छौं । कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्छ ।’

प्राधिकरणले पटक–पटक समय दिएर बिल भुक्तानीका लागि आउन भनेर जानकारी गराए पनि उद्योगीहरु भुक्तानीका लागि नआएको उनले बताए । धेरै मिटरहरुको टीओडी डाटा डाउनलोड गरेर राखिएको र केही छुटेकाहरु पनि हेर्न सकिने घिसिङले बताए ।

नियमन आयोगको यस्तो जवाफ

विद्युत् नियमन आयोगले ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका पूर्वसर्त पूरा नभएको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने बताएको छ ।

संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठकमा बोल्दै नियमन आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले यस्तो बताएका हुन् ।

१६ असार २०७३ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा ग्राहकहरुले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको रहेछ डेडिकेटेडसरह दर लागु हुन्छ भनेको छ । ‘यो सर्त पूरा भएको रहेछ भने उसले डेडिकेटेड सरह नै दर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो पूर्वसर्त पुगेको छैन भने तिर्नुपर्दैन,’ डंगोलले भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्णय गरेर अगाडिदेखि नै डेडिकेटेड लाइनको महसुल लिँदै आएकोमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण नगरञ्जेल लागु हुँदैन भनेर अदालतले निर्णय गरेको अवस्थामा त्यो महसुल खारेज नहुञ्जेलसम्म कायमै रहने उनले बताए । तर, त्यसको अर्थ आयोगले तोकेको सर्त पूरा नभएको अवस्थामा पनि महसुल लिन पाइन्छ भनेको होइन ।

संसदीय समितिले आज कुनै निर्णय नगरी छलफल सकाएको छ । ‘अर्को वैठकमा यह विषयमा छलफल हुन्छ, मन्त्रीपरिषद्को पनि निर्णय आइसकेकाले समितिले तयारी गरेर अर्को बैठक बोलाउँछ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।