सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्बिनीबाट गण्डकीमा ल्याउन एमालेको संकल्प प्रस्ताव

१६ फागुन, पोखरा । नवलपरासी पूर्वको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा फिर्ता ल्याउन माग गर्दै नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

संविधान निर्माणका बेला नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरी नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) गण्डकी प्रदेशमा र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लुम्बिनी प्रदेशमा रहने गरी भूगोल निर्धारण गरिएको थियो ।

तर, सीमा हेरफेर गरी सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा परेकोे भन्दै फिर्ता ल्याउन एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता अधिकारीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले गण्डकीको संसद सचिवालयमा बुधबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । ६ महिनापछि गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन बुधबार बस्दैछ ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेको सुस्ता गाउँपालिकाको २०७४ साल असार ३० गते बसेको पदाधिकारीहरुको पहिलो वैठकले सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा नै राख्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै एमालेले संकल्प प्रस्ताव ल्याएको हो ।

गत साल फागुन ५ गते गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीकैै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सीमाबारे समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संविधानको मर्मविपरीत एउटा पालिका नै अर्काे प्रदेशमा पर्दा पनि सरकार गम्भीर नभएपछि संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएकोे अधिकारीकोे भनाइ छ ।

सुस्ता र विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका तथा प्रदेशको सीमाको परिवर्तन कहिले, कुन प्रक्रिया र कुन कानुनी व्यवस्था अनुसारको निर्णयबाट भएको हो त्यसको अध्ययन गरी यथाशीघ्र सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न र गण्डकी प्रदेशले गुमाएको भुगोल फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रिया अगाडि वढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको अधिकारीले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेले प्रस्ताव लैजानुअघि सल्लाह नगरेको बताए ।

‘प्रदेशसँग महत्व राख्ने विषयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि छलफल गरेर साझा धारणा बनाएर जाऔं भन्ने हाम्रोे प्रस्ताव थियो । योे गण्डकी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रको कुरा पनि होइन । संघसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने होला’, न्यौपानेले भने, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दलमा छलफल गर्छौं ।’

२०७३ साल फागुन २७ गते खण्ड ६६ संख्या ५८ भाग ४ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचना अनुसार साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसका सबै वडालाई त्रिवेणीसुस्ता गाँउपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ७ कायम गरेको थियो ।

२०७४ साल वैशाख १८ गते खण्ड ६७ संख्या ०३ भाग ५ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूलसुधार सम्बन्धी सूचना समेत यो पलिकाको वडा संख्या परिवर्तन भएको देखिएको छैन ।

२०७४ साल जेठ ११ गते खण्ड ६७ संख्या ०७ भाग ४ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको विभिन्न जिल्लामा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हेरफेरसम्बन्धी सूचनामासमेत यो पलिकाको वडा संख्या परिवर्तन भएको नदेखिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

हाल कायम रहेको भौगोलिक तथा राजनीतिक विभाजनमा त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ (साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं. १–३ र ५–९) लाई विनयी गाउपालिकामा मिसाई हाल विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका कायम गरिएको छ । त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाकालाई उक्त पालिकाका बाँकी वडाहरु राखी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरिएको छ ।

साविक त्रिवेणीसुस्ता गाविसको वडा नं. ४ लाई मात्रै सुस्ता गाउँपालिकामा राखेर सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी उक्त पालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशमा राखेको देखिएको छ ।

‘यसरी हालको भौगोलिक वर्गीकरण हेर्दा माथि उल्लेख गरिएका पालिकाका सीमा तथा वडा निर्धारण सम्बन्धि प्रतिवेदनभन्दा भिन्न हुने गरी विनयी–त्रिवेणी र सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेश र सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्विनी प्रदेशमा कायम गरेको देखिन्छ,’ एमालेले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ ।

भूगोल परिवर्तन गर्न संघीय सरकारको निर्णय भएर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको पनि नदेखिएको अधिकारीले बताए । प्रदेश सरकारको सीमा नै परिवर्तन भएको निर्णयको विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग कुनै अभिलेख समेत नरहेको अवस्थामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

एमालेका सांसदबाट संकल्प प्रस्ताव दर्ता भए पनि ७ दिनपछि मात्र सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल भएर अगाडिकोे प्रक्रिया तय हुने संसद सचिवालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।