अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब संघले गर्न नहुने बताएका हुन् ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
