स्थानीय सरकारबाट न्यायिक अधिकार खोस्ने प्रस्ताव

२० मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद प्रभु हजाराले स्थानीय सरकारको उपप्रमुखलाई न्यायिक जिम्मेवारी हचुवाको भरमा दिइएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ‘न्यायपालिकामा वास्तवमा कानुनको मान्छे त्यहाँ राखेर त्यसको जजमेन्ट गर्नुपर्ने हो । उपप्रमुख के कति क्षमतावान हुन्छ…

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।