१० ग्राफमा नेपालको अर्थतन्त्र

२८ जेठ, काठमाडौं । रेमिट्यान्स र सेवा क्षेत्रमा देखिएको वृद्धि तथा वैदेशिक व्यापारमा भएको वृद्धिले चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति उलेख्य बढेको छ ।

वाह्य क्षेत्रका सूचकहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि बलियो आधार तयार पारे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि भने बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने अद्यावधिक आर्थिक सूचकांकको पछिल्लो विवरणले यस्तो देखाएको हो ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रित बन्दै गएको, घटेको ब्याजदर र बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत साथै वाह्य क्षेत्रमा देखिएको मजबुतीले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन आधार सिर्जना गरेको छ ।

अधिकांश आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा देखिएको सुस्तता र सरकारी वित्तमा परेको दबाब तथा आयात र निर्यात तथ्यांकले आर्थिक गतिविधि कमजोर रहेको देखाउँछ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट र कमजोर आन्तरिक मागले अर्थतन्त्र अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकका आधारमा अनलाइनखबरले १० ग्राफमा अर्थतन्त्रको चित्र प्रस्तुत गरेको छ :

१. गएको दुई आर्थिक वर्षमा लगातार उच्च देखिएको मुद्रास्फीति चालु आवमा भने मौद्रिक नीतिको लक्षित सीमाभित्र छ । २०७८/७९ को औसत मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत र २०९९/८० को औसत मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आव १० महिनामा ५.७६ प्रतिशत छ ।

पछिल्ला महिना मुद्रास्फीति नियन्त्रित देखिन्छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा हेर्दा २०७९ असार मसान्तमा ८.०८ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तमा ७.७४ प्रतिशत मुद्रास्फीति थियो । २०८१ वैशाखमा ४.४ प्रतिशत छ ।

२. लगातार दोस्रो वर्ष पनि निर्यात व्यापारमा शिथिलता देखिएको छ । कोभिडका बेला र कोभिडपछि २०७७/७८ तथा २०७८/७९ मा लगातार ४४.४ र ४१.७ प्रतिशतले बढेको निर्यात गत आवमा २१.४ प्रतिशतले घटेको थियो । चालु आव १० महिनामा पनि गत आव सोही अवधिको तुलनामा ३.६ प्रतिशतले घटेको छ ।

३. आयातमा पनि सोही प्रवृत्ति देखिन्छ । जसले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि शिथिल रहेको देखाउँछ । कोभिडका बेला र कोभिडपछि २०७७/७८ र २०७८/७९ मा लगातार २८.६६ र २४.७२ प्रतिशतले बढेको आयात गत आवमा १६.०८ प्रतिशतले घटेको थियो । चालु आव १० महिनामा पनि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २.४० प्रतिशतले घटेको छ ।

कोभिडपछिको लचिलो मौद्रिक नीति र घटेको ब्याजदरले सेयर बजारमा उच्च कर्जा विस्तारसँगै रियल इस्टेट र सेयर बजार उच्च वृद्धि भयो । जसबाट आर्थिक पूँजीगत लाभले उपभोग्य वस्तुको माग बढायो । जसले आयातमा वृद्धि भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारले विभिन्न हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।

४. आयातमा संकुचन आउँदा रेमिट्यान्समा भने उत्साह देखिन्छ । कोभिड र रुस युक्रेन युद्ध प्रभावले वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुने शंका भए पनि त्यस विपरीत रेमिट्यान्समा लगातार उच्च वृद्धि देखिएको छ । २०७८/७९ मा सामान्य बढेको रेमिट्यान्स गत र चालु आवमा भने उच्च वृद्धि देखिन्छ । चालु आव १० महिनामा व्यापार घाटाभन्दा रेमिट्यान्स बढिरहेको छ ।

५. घटेको आयातसँगै बढ्दो रेमिट्यान्स र सेवा क्षेत्रमा देखिएको सुधारले भुक्तानी सन्तुलन ऐतिहासिक बचतमा पुगेको छ । चालु आव १० महिनामा भुक्तानी सन्तुलन ३ खर्ब ९३ अर्ब बचतमा छ ।

६. वाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक अनुदान र ऋणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुँदा पनि विदेशी विनियम सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ । २०७९ असारमा ९ अर्ब ५३ करोड डलमा झरेको विदेशी विनियम सञ्चिति चालु आव वैशाखमा आउँदा १४ अर्ब ५३ करोड डलर पुगेको छ । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएको सकारात्मक प्रभावले विदेशी विनियम सञ्चितिमा योगदान दिएको छ । जसमा आयात घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति झनै बढेको हो ।

७. प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगातार दोस्रो वर्ष पनि निराशाजनक देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्ष लगातार २० अर्ब नजिक रहेको खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत आव करिब ८ अर्ब र चालु आव १० महिनामा करिब ७ अर्ब मात्रै छ ।

८. पर्यटन र सूचना प्रविधिबाट हुने आय उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पनि वैदेशिक अध्ययनमा जानेले लैजाने उच्च खर्चले सेवा खाता भने घाटामा छ । वैदेशिक अध्ययनमा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब खर्च हुँदा नेपालको वैदेशिक भ्रमण खर्च १ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ । यद्यपि, खुद सेवा आय घाटा भने घटेको छ ।

९. ब्याजदर एकल अंकतर्फ झर्दै गरेको छ । विगतमा निजी क्षेत्रले उच्च ब्याजदरले लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताए पनि ब्याजदर घट्दा समेत निजी क्षेत्रमा उत्साह र लगानी बढेको देखिँदैन । २०७९ फागुनमा १३.०३ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८१ वैशाख आउँदा १०.३४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

१०. ब्याजदर घट्दा समेत निजी क्षेत्रमा कर्जामो माग भने छैन । नेपालमा औसत करिब २० प्रतिशतले निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुँदै आएकोमा पछिल्लो दुई वर्षयता त्यसमा ब्रेक लागेको छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्दा उठ्न नसकेको ब्याजसमेत निजी क्षेत्रमाथि वित्तीय क्षेत्रको दाबी अझै बढेको छ । चालु आव १० महिनामा उठ्न नसकेको ब्याज समेत निजी क्षेत्रमाथि वित्तीय क्षेत्रको दाबी ५.५ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवमा यस्तो कर्जा ४.६ प्रतिशत मात्रै थियो ।

ग्राफिक्स : अरुण देवकोटा/अनलाइनखबर

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।