गण्डकीको प्राविधिक तालिम प्रतिष्ठान : काम न जिम्मेवारी !

११ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ०७६ मा ऐन बनाएर सोही ऐनअनुसार ०७७ सालमा गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान (जीटीईभीटीइ) स्थापना भयो ।

तर, प्रतिष्ठान स्थापना भएको ३ वर्षसम्म प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् (सीटीईभीटी)ले चलाइरहेका कार्यक्रममा सहयोग गर्ने र स्थानीय तहसँग छलफल गर्नेबाहेक अरु प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको प्रतिष्ठानकै कर्मचारी स्वीकार्छन् ।

प्राविधिक शिक्षा प्रदेशको मातहतमा हुने गरी व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । प्रतिष्ठान अहिले संघीय सरकारअन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् (सीटीईभीटी) कै एउटा ‘शाखा कार्यालय’जस्तै बन्न पुगेको छ ।

विभिन्न स्कुलहरुसँग मिलेर बेलाबेलामा तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अन्य रचनात्मक योजना अगाडि सारेको छैन नै, तालिमपछि प्रमाणपत्रका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपरेको छ ।

प्रतिष्ठानमा दुई वर्षअघि नै खानी तथा भूगर्भ विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटालाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो । उनी त्यसअघि पोखराका तालको अध्ययन गर्ने समितिको संयोजक थिए । प्रतिष्ठानमा नियुक्त हुँदा उनीमाथि देखिने गरी काम गर्न नसकेको आरोप छ ।

तर, डा सापकोटा संघीय सरकारले ऐन नबनाइदिँदा कामको गति अगाडि बढाउन नसकिएको दाबी गर्छन् । ‘शिक्षा ऐन नै आउन नसकेपछि हामीले केही गर्न सकेका छैनौं । अहिलेसम्म सीटीईभीटीले कार्यक्रम चलाइरहेका केन्द्रहरुसँग नै समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘उनीहरुलाई प्रमाणपत्र दिँदा पनि दोहोरो पर्ने भएकाले हामी दिँदैनौं ।’

प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम सञ्चालनमा प्रदेशको भूमिकाबारे प्रष्ट ऐन नहुँदा सीप परीक्षण कार्यक्रम चलाउन नपाइएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । ‘हामीले स्किल टेस्ट गर्न पाउने भए कति धेरै गरिसक्थ्यौं होला ! अहिले हामीले परीक्षा लिने फेरि भोलि संघीय ऐन अर्कै आएर बाझियो भने विद्यार्थीहरुलाई झनै झन्झट हुन्छ,’ उनले भने ।

प्राविधिक शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन नआएका कारण पनि यसप्रति युवाहरु आकर्षित हुन नसकेको सापकोटाको भनाइ छ । तर, त्यसका लागि संघीय सरकारले छिटो ऐन बनाइदिएर सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीलाई संघीय सरकारले गाँठोमात्रै फुकाइदिए पनि धेरै योजनाहरु अगाडि सार्न सक्थ्यौं भन्ने लाग्छ’, उनी भन्छन् ।

सापकोटाका अनुसार प्राविधिक शिक्षा पुरानै शैलीमा पढाइ भइराखेकाले युवा जमातको आकर्षण पनि विस्तारै कम हुँदै गएको हो । तर, सिकाइ पद्धतिलाई समयको मागसँगै परिवर्तन गर्न सकियो भने राम्रो प्रभाव पार्ने उनको दाबी छ । उनले भने, ‘प्राविधिक शिक्षामा विकर्षण होइन, हाम्रो टेक्नोलोजी नै पुरानो भएर हो । यसमा केही परिवर्तन गरियो भने विद्यार्थी धान्नै नसक्ने हुन्छ ।’

४ कोठामा सीमित प्रतिष्ठान

३ वर्षअगाडि खुलेको जीटीभीईटीको मुख्यालय अहिले पोखराको ड्यामसाइड पार्दीमा छ । तत्कालीन गण्डकी यातायात व्यवस्था (लाइसेन्स) कार्यालयको भवनको ४ वटा कोठालाई कार्यालय तोकिएको छ ।

मुख्य कार्यालय नै साँघुरो हुँदा पनि विस्तृत रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको सापकोटा बताउँछन् । ‘स्रोत र साधन भरिपूर्ण प्राविधिक कलेज, स्कुलहरुले त विद्यार्थी नपाएको भन्ने आइराखेको छ । हामी अहिले यस्तो बेला कसरी राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छौं र ?’ उनले भने ।

यद्यपि, प्रतिष्ठानले प्रदेशले ल्याएका योजनामा कार्यक्रमहरु चलाउने, स्थानीय तहसँग आवश्यक जनशक्तिका विषयमा बहस, छलफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको सापकोटाले बताए । प्रतिष्ठानले पोखरामा प्राविधिक जनशक्तिमैत्री रोजगार मेला पनि आयोजना गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानले मुख्यरी गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक पर्ने ‘टुरिजम् र अटोमोबाइल’ क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु चलाइराखेको प्रमुख सापकोटाले बताए ।

स्याङ्जामा १६० रोपनी जग्गामा संरचना बन्ने

०७७ मै प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि पछि स्याङ्जा फेदिखोलाको १६० रोपनी जग्गा बल्ल प्रतिष्ठानको नाममा आएको छ । प्रतिष्ठानले उक्त जमिनमा ‘नमुना प्राविधिक संरचना’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

डा. सापकोटाले फेदिखोलाको प्रतिष्ठानको संरचना बनाउन डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । ‘डीपीआर फाइनलमा पुगेर ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) हुँदै छ । त्यो भयो भने कामले गति लिन्छ,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार ५ वर्षभित्र फेदिखोलामा प्रतिष्ठानको नमुना संरचना बनिसक्ने छ । ‘खास त्यो ५ वर्षको योजना हो । ३ वर्षमा कन्स्ट्रक्सनको काम सक्ने गरी काम भइरहेको छ’, उनले भने । प्रतिष्ठानका लागि अघिल्लो वर्ष करिब साढे ४ करोड र यसपटक ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।