२० मिटर मापदण्डको फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने

६ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदीनाला वरपर २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अनि संघीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान गरेपछि अब उक्त मुद्दा बिहीबारको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश बाहेकको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले बाग्मतीलगायत काठमाडौं उपत्यकाका नदि र खोलानाला वरपरका २५ मिटर क्षेत्रमा कुनै निर्माण अनुमति नदिन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानूनको प्रतिकूल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेको लगायतका आधार देखाउदै सरकारले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

२४ भदौ २०८१ मा भएको भेलामा काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आवाज उठाएको थियो । सर्वोच्चले ३ पुस, २०८० मा बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।