४ वर्षमा ३१ पटक पेशी स्थगित, पदावधि सकिएपछि अर्को तारेख

६ मंसिर, काठमाडौं । नियुक्ति प्रकरणमा न्याय माग्न आएको कुनै व्यक्तिको कार्यकाल सकिएपछि उसको मुद्दाको पेशी तोकियो भने के हुन्छ ? न्यायको प्रयोजन सकिन्छ । यस्तै भएको छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदनमा ।

२७ साउन २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी हाजिर गराउने र कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णयका विरुद्धमा शाक्यले १ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तिरम आदेश दिएन तर अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही रिटमा ३१ पटकसम्म पेशी तोकियो, तर हरेक पटक स्थगित हुनपुग्यो ।

पछिल्लो पटक ३ मंसिरमा तोकिएको पेशी पनि स्थगित भयो र अर्को पेशी २ वैशाख २०८२ मा तोकिएको छ । तर, २७ माघ २०८१ मा शाक्यको पदावधि नै सकिनेछ । उनलाई सरकारले २७ माघ २०७७ मा ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

यसको अर्थ, २ वैशाख २०८२ मा अदालतले जे फैसला गरे पनि त्यसले शाक्यका लागि कुनै अर्थ राख्दैन । अर्थात् शाक्यको माग इजलासले जायज नै ठहर्‍याए पनि पदावधि सकिएका कारण उनलाई पदमा बहाल गराउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।

‘यसको अर्थ शाक्यको हकमा अदालतले नै न्याय मारिदियो,’ एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अनलाइनखबरलाई बताए ।

शाक्यको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ५ असोज २०७८ मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सो इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो ।

त्यसपछिको पेशी ११ कात्तिक २०७८ मा तोकिएको थियो, जसलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वकिलले स्थगित गरिदिए । त्यसपछि हरेक पटक तोकिएका पेशीहरू कि त हेर्न नभ्याइनेमा परे, कि स्थगित भए ।

अदालतले नै प्राथमिकतामा राख्न भनेको मुद्दा, पेशी तोक्ने र सुनुवाइ गर्नेमा काममा भने कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । पछिल्लो पटक त रिटको पेशी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पाँच महिनापछि पुर्‍याइदियो ।

यसअघि १ कात्तिक २०८१ मा पेशी तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलास नै बस्न नपाएका कारण त्यो दिनको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसपछि ३ मंसिरको पेशी पनि स्थगित भयो र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यो मुद्दा अर्को वर्ष अर्थात २ वैशाख, २०८२ मा पेशी तोकेको छ ।

अदालतले कतिपय मुद्दामा निश्चित समय सीमाभित्र न्यायनिरुपण नगरिदिँदा त्यस्ता मुद्दाको औचित्य नै नरहने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने बताउँछन् ।

‘अदालतमा विचाराधीन कैयौं निवेदनहरू निस्प्रभावी भइसकेका छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘फिरादी मौकामा न्याय खोज्न आएपछि त बेलैमा औषधि गरिदिनुपर्ने हो । तर, हाम्रो प्रणालीबाट बेलामा मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । नियुक्ति र समयावधिसँग जोडिएका कैयौं विवादमा यस्तै समस्या छन् ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।