६३ लाख सेयर लगानीकर्तामाथि सरकारको ‘भद्दा मजाक’
३२ जेठ, काठमाडौं । २० पुस २०८० मा रमेशकुमार हमालको कार्यकाल पूरा भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) नेतृत्वविहीन छ ।
अघिल्ला अध्यक्ष निवृत्त नहुँदै नयाँ अध्यक्ष छनोट गर्नुपर्ने थियो । सरकारले त्यो त गरेन नै, अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै साढे पाँच महिनासम्म रोकेर ६३ लाख सेयर लगानीकर्तामाथि ‘भद्दा मजाक’ गरेको छ ।
बोर्डमा कर्मचारीबाट हुने नियमित कामबाहेक नेतृत्वमार्फत हुनुपर्ने सम्पूर्ण गतिविधि साढे ५ महिनादेखि ठप्प छ । तर, सरकार मौन छ ।
बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा निश्चित योजना र उद्देश्य सहित परियोजना विकासमा लागेको र धितोपत्र बजार मार्फत पूँजी परिचालन गरी अगाडि बढ्ने योजनामा रहेको कम्पनी मात्रै प्रभावित भएका छैनन्, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन भएका र दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको ३४ खर्बको पूँजीकरण भएको बजारमा लगानी गर्ने लाखौं लगानीकर्तामाथि समेत सरकारले अन्याय गरिरहेको छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गत माघमै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्थ सचिव र विज्ञ सदस्यका रूपमा उदय निरौला रहेको अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ ।
४ माघमा सरकारले समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि समितिको बैंठक बस्न भएको ढिलाइ तथा सरकार फरेबदलको राजनीति जस्ता कारण समितिले कार्यविधि बनाएर आवेदन माग गर्नै करिब डेढ महिना लगायो ।
१६ फागुनमा अध्यक्ष सिफारिस समितिले सूचना प्रकाशित गर्दै अध्यक्षका लागि आवेदन माग गर्यो भने आवेदन दिने अन्तिम दिन ३० फागुनसम्म १९ जनाले आवेदन दिए ।
हरेक प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दै गएको सिफारिस समितिले आवेदन दिएका १९ मध्ये पाँचको नाम सर्टलिस्ट गरेर २५ चैतमा प्रकाशित गर्यो ।
सर्टलिस्ट प्रकाशित भएपछि रोकिएको बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया बढी हुँदा समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । सिफारिस समितिले पाँचमध्ये तीनको नाम सिफारिस गर्छ, जसमध्ये एकलाई सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
अध्यक्ष नियुक्त गरेर धितोपत्र बजारमा सुधार र विकासको काम गर्नेभन्दा पनि बोर्डमा हस्तक्षेप गर्ने र यसलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखा जस्तो गरी चलाउन सरकार केन्द्रित भएको बोर्डकै कर्मचारीको आरोप छ ।
बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहमा कर्मचारी युनियनले सार्वजनिक रूपमा नै उक्त आरोप लगायो । यसबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बोर्ड अध्यक्ष नियिुक्तका लागि पहल गर्नुको सट्टा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक परिवर्तन गर्ने र आफ्ना विश्वासपात्रलाई सञ्चालक बनाएर पठाएका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ।
बोर्डमा अध्यक्ष रिक्त भएका बेला अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा धितोपत्र ऐनमा पनि परिमार्जन गरी अध्यक्ष रिक्त भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकले नै कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
बोर्डमा अहिले अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सञ्चालकमा नरेन्द्रकुमार राणा पुगेका छन् ।
पाँच महिनासम्म अध्यक्ष नियुक्त नगरेर सरकारले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई धितोपत्र बजार जस्तो संवेदनशील बजारको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी पठाएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
‘अहिले कार्यालयमा गएर हाजिर गर्ने विभागीय काम भए गर्नेभन्दा अन्य कुनै पनि काम भएको छैन,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने भने, ‘धितोपत्र जस्तो संवेदनशील बजारमा हरेक दिन भइरहेको गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न बोर्डले चाल्नुपर्ने कदम समेत चाल्न सकेको छैन । धितोपत्र बोर्डमा सार्वजनिक निष्कासन गर्न आवेदन दिने कम्पनीको चाङ लागेर बसेको छ । अध्यक्ष नहुँदा पुसदेखि सार्वजनिक निष्कासन माफर्त पूँजी परिचालन गर्ने प्रक्रिया ठप्प छ ।’
सरकारले बजार विकासभन्दा पनि बिचौलियको स्वार्थ हेर्दा अध्यक्ष नियुक्ति नगरेको र अर्थ मन्त्रालयको शाखा जसरी चलाउन खोजेको बोर्डका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।
‘अहिले सरकारको उद्देश्य बजार विकास गर्ने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने भन्ने केही देखिँदैन । कुन बिचौलियाको ठेक्कामा कसलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बिक्री गर्ने र त्यसका लागि काम गर्न सक्ने पात्र खोज्ने भन्नेमा सरकार केन्द्रित छ,’ बोर्डकै कर्मचारी भन्छन् ।
धितोपत्र बोर्डमा पछिल्लो समय बजार विकास र लगानीकर्ताको हितभन्दा पनि व्यापारिक स्वार्थका निर्णय हुने र सोही अनुसार नेतृत्व ल्याउँदा बोर्डको शाखा नै कमजोर बन्दै गएको ती कर्मचारीले गुनासो गरे ।
अहिले पनि सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल एमालेबीच अध्यक्ष कसलाई बनाउने भनेर भागबण्डा नमिल्नु नै अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसमा पनि स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन व्यापारिक समूहको आवेदन परेको भए पनि दुइटाको शक्ति संघर्र्ष चल्दा लाइसेन्स कसले पाउने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्नु पनि अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।
स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सकै विषयमा अर्थमन्त्रीले अध्ययन समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् नलैजाँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मतभेद् थप बढ्न पुगेको थियो ।
पछि प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरे । उक्त अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेस गरे पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
हाल सञ्चालनमा रहेको धितोपत्र बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा राष्ट्र बैंक र सरकारको समेत लगानी छ । निजी क्षेत्रलाई अर्को लाइसेन्स दिने विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकका सञ्चालकलाई नै सरकारले नेतृत्व दिएको थियो ।
बोर्डकै पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपाल पाँच महिनासम्म धितोपत्र जस्तो संवेदनशील बजार नियमन गर्ने बोर्ड कार्यकारी अध्यक्षविहीन राख्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको बताउँछन् ।
डा. चीरञ्जीवी नेपाल ।
‘सरकारले समृद्धिको कुरा गर्ने तर ४० खर्बको धितोपत्र बजार पाँच महिनादेखि कार्यकारी अध्यक्षविहीन छ,’ उनले भने, ‘सहीरूपमा नीतिगत पहल गर्न सके पूँजी परिचालन र आर्थिक समृद्धिको सजिलो बाटो पूँजीबजार नै हो ।’
पाँच महिनासम्म अध्यक्ष नियुक्त नगर्नु भनेको देशको नेतृत्ववर्गले मुलुकको आर्थिक संमृद्धि चाहेको छैन भन्ने गतिलो उदाहरण भएको नेपालले बताए ।
‘सरकारको आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको पूँजीबजार नियमनमा सरकारको उदाशिनता मात्रै छैन । त्यसमा सरकारको राम्रो छाया परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जुन कुरा पाँच महिनासम्म अध्यक्ष नियुक्त नहुनुले पनि पुष्टि हुन्छ ।’
४८ अर्बको सार्वजनिक निष्कासन अलपत्र
धितोपत्र बोर्ड पाँच महिनादेखि कार्यकारी अध्यक्षविहीन हुँदा ४७ अर्ब ९८ करोड ९० लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन अलपत्र भएको छ । बोर्डमा आवेदन दिएर पनि स्वीकृत नहुँदा उक्त सार्वजनिक निष्कासन हुन नसकेको हो ।
बोर्डका अनुसार आईपीओ निष्कासनका लागि ३५ कम्पनीको २७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख ३८ हजारको आवेदन अलपत्र अवस्थामा छ । त्यस्तै पूँजी संरचना मिलाउन तथा थप पूँजी परिचालनका लागि धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न आवेदन दिएका पाँच कम्पनीको २९ करोड ४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको एफपीओ पनि अलपत्र परेको छ ।
नयाँ परियोजना विकास तथा थप पूँजी आवश्यक भएका कम्पनीले हकप्रद मार्फत पूँजी जुटाउने बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । १३ कम्पनीको ६ अर्ब २१ करोड ४१ लाख २५ हजार रुपैयाँको हकप्रद बोर्डमा पाइपलाइनमा भए पनि बोर्ड अध्यक्ष नहुँदा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै पूँजीकोष व्यवस्थापन तथा स्रोत व्यवस्थापनका लागि दुई बैंकले जारी गर्न लागेको ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋणपत्र पनि बोर्डबाट स्वीकृत नहुँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन । नौवटा सामूहिक लगानी योजना कोषको ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको म्युचअल फन्ड इकाइको सार्वजनिक निष्कासन पाइपलाइनमै रोकिएका छन् ।
जेठ पहिलो साता बोर्डमा कार्यकारी अधिकार सहित सञ्चालक बनेर गएका नरेन्द्रकुमार राणाले सार्वजनिक निष्कासनका लागि बोर्डबाट अख्तियारी लिएका छन् ।
तर, बोर्डकै कर्मचारीले पनि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्नेमा धितोपत्र बजार सम्बन्धी सामान्य जानकारी समेत नभएको व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दिएर पठाएको भन्दै भएको आलोचनाले गर्दा उनले सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृत गर्ने मात्रै नभएर कार्यकारी प्रमुखको रूपमा हुनुपर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय गरेका छैनन् ।
बोर्डकै अर्का एक सञ्चालक भने कार्यकारी प्रमुख नभएको कार्यालयमा नीतिगत निर्णय गर्दा त्यसको जस कसले लिने भनेर पनि कसलै पनि सार्वजनिक निष्कानस गर्ने लगायत निर्णय गर्न नसकेको बताउँछन् । राणाले प्रयास गरे पनि सार्वजनिक प्रश्न उठ्न थालेपछि हटेको स्रोतको दाबी छ ।
तीव्र आलोचना हुन थालेपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति तयारी गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्रालयबाट अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेको उम्मेदवारलाई फोन गरेर एक/दुई दिनमै कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने हुन सक्ने भन्दै तयार रहन भनिएको स्रोतले बतायो ।
तर, शुक्रबार साँझसम्म कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि कुनै सूचना नै नआएको सर्टलिस्टमा परेका एक दाबेदारले बताए ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।