७ प्रदेशका संसद पनि सरकारकै छायाँमा

अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको आयोजना र गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको व्यवस्थापनमा पोखरामा भइरहेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनको यतिका वर्षसम्म पनि कानुन नबन्नु दुखद् भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।