सरकारी ऋणपत्र बोलकबोल र निष्कासन अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुने

१८ चैत, काठमाडौं । सरकारी ऋणपत्र बोलकबोल र निष्कासन अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुने भएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागबाट यस्तो काम हुँदै आएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९ का आधारमा सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारी ऋणपत्र बोलकबोल तथा निष्कासन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत हुने भएको हो ।

१ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रकाशित गरी अन्तरिक ऋण कोलकबोल र निष्कासन कार्यालयबाट हुने जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र बोलकबोल तथा निष्कासन २०८० चैत १९ देखि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय हुनेछ,’ राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको सूचनामा छ, ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बोलकबोलको निर्णय ‘डीओएमएस’ का आधारमा गर्ने भएकाले उक्त कार्यमा सहभागीले डीओएमएस र ओबीएसएस दुवैमा बोलकबोल पेस गर्न राष्ट्र बैंकले हुन अनुरोध छ ।’

राष्ट्र ऋण उठाउने ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकमार्फत आन्तरिक ऋण बोलकबोल तथा निष्कासन हुँदै आएको थियो । लामो समयदेखि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको कार्य एउटै निकायले गर्न नहुने विषय उठे पनि सार्वजनिक ऋणको काम राष्ट्र बैंकले नै गर्दै आएको छ ।

२०७९ मा ऐन आएपछि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएर अब आन्तरिक तथा वाह्य दुवै ऋणको व्यवस्थापन सहित आन्तरिक ऋण बोलकबोल र निष्कासन पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत हुने भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामान्यजस्य कायम हुने गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब बजार निर्माता र बिक्री एजेन्टको कारोबार गर्न इजाजत दिने र कारोबार अनुगमन समेत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत हुने भएको छ ।

स्वीकृत सीमाभित्र रही राष्ट्र बैंकसँगको समन्वय र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा कार्यालयले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि वित्तीय उपकरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रयोगमा ल्याउने भएको छ ।

कार्यालयले आन्तरिक ऋण स्वीकृत वार्षिक ऋण निष्कासन तालिका, बोलकबोल तालिका र संशोधित तालिका राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराई कार्यालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्र्न ेछ ।

यस्तै सरकारले अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) बापत लिएको ऋणको ब्याजदर वा त्यसबापत जारी ऋणपत्रको ब्याजदर अधिविकर्ष लिएको आर्थिक वर्षको ९१ दिन अवधि भएको ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर बराबर हुने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।

आन्तरिक ऋण बोलकबोल र व्यवस्थापन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत हुने भएपछि राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले मौद्रिक औजारको प्रभावकारी व्यवस्थापनको मात्रै काम गर्ने भएको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नरले नेतृत्व गर्ने गरी चार विभागीय प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुखसमेत रहने समितिले बोलकबोल तालिका तयार गर्ने गरेको थियो ।

अब ऋणपत्र निष्कासन तथा सञ्चालन समिति संयोजक अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवले गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । समिति सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा सहसचिव, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक रहने व्यवस्था छ ।

समिति सदस्यमा राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक र बंैकिङ व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक पनि रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यस्तै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख पनि सदस्य हुने र सदस्यसचिवमा कार्यालयकै आन्तरिक ऋण शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन, आर्थिक अनुसन्धान, नियमन, बैंकिङ व्यवस्थापन विभाग प्रमुखसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सहसचिव रहेको समितिले ऋणपत्र निष्कासन तथा सञ्चालन निर्णय गर्दै आएको थियो ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।