आगामी बजेटबारे अर्थमन्त्रीले लिए विकास साझेदारको राय

३१ वैशाख, काठमाडौं । आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयवस्तुबारे अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग राय लिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा उनले सोमबार छलफल गरेका हुन् । छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत र युरोपियन युनियन (ईयू) का आवासीय राजदूत तथा ती देशसम्बद्ध द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।

छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी बजेटमा सरकारका प्राथमिकता र सिद्धान्त लगायतबारे जानकारी गराएका थिए । मन्त्री पुनले नेपालको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन तथा निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

सरकारले निर्धारण गरेका विकास लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालनमा मात्र पर्याप्त नभएकाले वैदेशिक लगानी वा सहायतामा जोड दिनुपर्ने अवस्थामा आफूहरू रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालको विकास प्रयासमा विकास साझेदारबाट निरन्तर प्राप्त हुँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै उनले आगामी दिनमा पनि सहकार्यले थप उचाइ लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक (एलडीसी), २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य (एसजीसी), २०३५ सम्ममा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) र नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडीसी) लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक रणनीति निर्धारण गरी काम अघि बढाइएको जानकारी विकास साझेदारलाई गराए ।

ती उद्देश्य हासिल गर्न ठूलो लगानी चाहिने भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारी स्रोतमात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहकार्यका लागि विकास साझेदारलाई धन्यवाद दिए ।

हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदार संस्थाले खेलेको भूमिकाको उनीहरूको सराहना गरे ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।