संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तह पहिलो पटक घाटामा

३१ वैशाख, काठमाडौं । मुलुक संघीयता गएपछि पहिलोपटक प्रदेश र स्थानीय तह दुवै घाटामा गएका छन् । संघीय सरकारको राजस्व संकलन घटेका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा आएको कमीसँगै प्रदेश र स्थानीय तह घाटामा गएको विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

२०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधानले मुलुकलाई संघीय राज्य घोषणा गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि वित्तीय संघीयता सुरू भएको थियो ।

विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक ‘नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करण (२०८१)’ ले यस्तो देखाएको हो । गत आव प्रदेश सरकारहरू कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ०.३ प्रतिशत घाटामा गएको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारको कुल घाटा जीडीपीको ०.४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान तथा उनीहरू आफैंले संकलन गर्ने राजस्वभन्दा खर्च धेरै भयो भने त्यस्तो अवस्थामा वित्तीय घाटा हुने गर्छ ।

गत आवमा प्रदेशहरूले खर्च बढेका कारण नभई संघीय सरकारबाट कम अनुदान प्राप्त गरेकाले प्रदेश र स्थानीय तह घाटामा गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहले कुल जीडीपीको १२ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । ‘तल्ला तहका दुवै सरकारले त्यसअघिका वर्षमा खर्च नभएको रकम बैंकमा राखेको र त्यसैबाट यो घाटा पूर्ति गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार घाटाको मात्रा फरक भएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी वित्तीय घाटा सुदूरपश्चिमको छ, सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहले बढी वित्तीय घाटा सामना गरिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ।

कुन प्रदेशको कति घाटा?

खासगरी प्रदेशहरूले पाउने अनुदान तथा संकलन गर्ने राजस्व नै घटेको देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा प्रदेशहरूले संघबाट प्राप्त हुने अनुदान र संकलन हुने राजस्वसमेत गरी जीडीपीको ४.४ प्रतिशत बराबर स्रोत जुटाएकोमा २०७९/८० मा त्यो ३. ५ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

त्यसका कारण प्रदेशहरू घाटामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सबैभन्दा बढी घाटा सदूरपश्चिममा छ, जुन जीडीपीको ०.८ प्रतिशत छ,’ विश्व बैंक प्रतिवेदनमा छन, ‘मधेश प्रदेश भने अहिलेसम्म घाटामा गएको छैन । गत आवमा पनि मधेश प्रदेश भने जीडीपीको ०.२ प्रतिशत बचतमा नै छ ।’

सदूरपश्चिम प्रदेशले संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान तथा राजस्वमा तीव्र गिरावट भएको तथा खर्च पनि अन्यको तुलनामा बढेकाले घाटा बढेको प्रतिवेदनमा छ ।

कोशी प्रदेशको वित्तीय घाटा उसको जीडीपीको ०.२ प्रतिशत रहेको थियो । यो प्रदेश यसअघि २०७६/७७ मा पनि घाटामा थियो ।

बागमती प्रदेश पनि पहिलो पटक घाटामा गएको छ । २०७९/८० मा बागमतीको वित्तीय घाटा जीडीपीको ०.३ प्रतिशत देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको वित्तीय घाटा पनि जीडीपीको ०.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो प्रदेश यसअघि २०७७/७८ मा पनि घाटामा गएको थियो ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको वित्तीय घाटासमेत जीडीपीको ०.४ प्रतिशत पुगेको छ । यो प्रदेश पनि यसअघि २०७७/७८ मै घाटामा गएको थियो ।

उता, कर्णाली प्रदेश जीडीपीको ०.५ प्रतिशत घाटामा गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसअघि २०७७/७८ मा पनि यो प्रदेश घाटामा गएको थियो ।

प्रदेशले स्थानीय तहबाट विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये कुल खर्चको दर निकै कम भए पनि घाटा भएको देखिएको छ । गत आवमा प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको बजेटको ३४ प्रतिशत खर्च भएको छैन भने स्थानीय तहका हकमा खर्च नभएको बजेटको हिस्सा २४.४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

महानगर र उपमहानगर वित्तीय सन्तुलन, नगरपालिका र गाउँपालिका घाटामा

प्रतिवेदनले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका र गाउँपालिका गरी चार वर्गमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्दै तथ्यांक विश्लेषण गरेको छ ।

यी वर्गमध्ये महानगरपालिका र उपमहानगरहरूको आम्दानी र खर्च करिब समान भएपछि शून्य प्रतिशत वित्तीय सन्तुलनमा रहेको देखिएको छ ।

तर, नगरपालिकाहरू ०.२ प्रतिशत वित्तीय घाटामा छन् भने गाउँपालिकाहरू पनि ०.१८ प्रतिशत घाटामा छन् । यस्तो अवस्थामा समग्रमा स्थानीय तहको वित्तीय घाटा ०.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

कानुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत पाएको रकम र आफ्नो राजस्वको कुल रकमको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने सीमा दिएको छ । बजेट बनाउँदा केही प्रदेशले यसरी ऋण लिएर घाटा पूर्ति गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म कसैले पनि यस्तो ऋण लिएका छैनन् ।

कानुनी र संस्थागत सुधार पनि सुस्त

वित्तीय संघीयता अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानुनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि यो मध्यम गतिमा रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्था थप आवश्यकतामा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन एवम् वित्तीय संघीयताका उपलब्धि सुधार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए ।

प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्था सुदृढ बनाउन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन गर्नुपर्ने कार्यबारे समेत सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले दिएका सुझाव नेपालको राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिसँग राम्रो तादात्म्य मिल्ने खालका रहेका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आ–आफ्ना जिम्मेवारी वहनका लागि टेवा पुर्‍याउने मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बताए ।

‘प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीलाई स्पष्टता प्रदान गरी वित्तीय संघीयता अगाडि बढाउन हामीबाट भइरहेका प्रयासलाई समेत सुसूचित र थप सहयोग गरेको छ ,’ उनले भने ।

वित्तीय संघीयता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार भएको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले बताए ।

‘संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।