टेरामक्समा पूर्वमन्त्री बास्कोटा पनि : २५ मागेकोमा ७० करोड स्वीकृत

१२ पुस, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको समेत संलग्नता भेटिएको छ ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजात र विवरण केलाउँदा तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदकै लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याउने गरी बजेट स्वीकृत गरेको भेटिएको हो ।

प्राधिकरणको उच्च स्रोतबाट प्राप्त कागजात अनुसार, ७ कात्तिक, २०७५ मा बास्कोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बजेट चलाउन सहमति प्रदान गरेका हुन् ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयबाट पठाएको सो पत्रमा भनिएको छ– ‘त्यस प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि अनुरोध भई आएकोमा यसैसाथ संलग्न परिमार्जित वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रीस्तरको मिति २०७५–७–७ को निर्णय अनुसार सहमति प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

यसरी भयो निर्णय

नेपालमा हुने कल बाइपासको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै २३ भदौ २०७४ मा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रविधि स्थापना गराउने नीतिगत निर्णय गराएका थिए, तर दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरिएको निर्णयमा ‘यसका साथै इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल) नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्युपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने’ वाक्य घुसाउँदै ।

त्यो वर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि स्थापनाका लागि नीतिगत निर्णय लिए पनि खरिद गर्नुअघि अध्ययन प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएको थियो । २०७४ मंसीरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बने भने गोकुल बास्कोटा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयकै सहजीकरणमा टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ ।

बजेट स्विकृतीका लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको पत्र र निर्णयपछि त्यसको जानकारी सहित मन्त्रालयले प्राधिकरणमा पठाएको पत्र ।

१९ असोज, २०७५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा आफ्नो वार्षिक बजेट स्वीकृतिका लागि फाइल पेश गरेको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले अघि बढाएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. १० मा ‘दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने’ शीर्षकमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको विषयवस्तु परेको हो । उक्त शीर्षकको बुँदा ५ मा ‘इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ एण्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयर सहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ भन्ने शीर्षक समावेश छ ।

प्राधिकरणले त्यो कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । पहिलो चौमासिकमा परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौता गर्ने भनी १० करोड रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव थियो । दोस्रो चौमासिकमा परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भनी १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । प्रस्तावमा उसले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया प्राधिकरण मार्फत नै हुने भनी प्रस्ताव गरेको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रस्तावपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले २५ करोड बजेट स्वीकृतिको माग भएकोमा ७० करोड रुपैयाँको स्वीकृति दिएका थिए । मन्त्री बास्कोटाले संशोधन गरी स्वीकृत गरेको कार्ययोजना अनुसार, परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौताका लागि २० करोड र परामर्श सेवा खरिद तथा कार्यान्वयनका लागि ५० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेका थिए । योजना तालिका अनुसार, टेरामक्स खरिदलाई गत वर्षको निरन्तरता भनिएको छ ।

नेतृत्व फेरियो, चलखेल कायमै

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि आफूअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका सबै नियुक्ति बदर गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा पनि बर्खास्तमा परे । झा पुनर्बहालीको माग राख्दै अदालत पुगे ।

पछि ‘नेगोसिएसन’ भएर झाले अदालतको मुद्दा फिर्ता लिए भने ओली सरकारले आफूले बर्खास्त गरेको झालाई नै फेरि चार वर्षका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । त्यसलगत्तै तत्कालीन नेकपाभित्र झाको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै चर्को आलोचना समेत भएको थियो ।

चौतर्फी विरोधका कारण दोस्रो नियुक्तिको चार महिनापछि झाले राजिनामा दिएका थिए । राजिनामा दिंदा उनले ‘मेरो कारणले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बदनामी भोग्छन् भने राजिनामा दिन तयार छु’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणकै वरिष्ठ कर्मचारी पुरुषोत्तम खनाल अध्यक्षमा नियुक्त भए ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँगको ‘सहकार्य’मा सुरु गरेको टेरामक्स प्रविधि खरिद र कार्यान्वयनलाई उनको बहिर्गमनपछिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि निरन्तरता दिए ।

मन्त्री बास्कोटाले स्वीकृत गरेको बजेटबाट स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्यो । १६ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा ४ वटा मात्रै टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन योग्य भनी छनोट गरिएको थियो । कम्पनीहरू छनोट भइसकेपछि भने सुरुको मापदण्ड परिवर्तन गरियो ।

टेलिकम कम्पनीहरूसँग काम गरे पनि फरक नपर्ने शर्त परिवर्तन गरी अन्य मुलुकका टेलिकम अपरेटरसँग काम गरे पनि फरक नपर्ने भनी शर्त खुकुलो बनाइयो । सीमित प्रतिस्पर्धाबाट चलखेल भएको अनि ठेक्का पाउनेले प्रतिस्पर्धीले भन्दा १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी पाउने अवस्था बनेको उजुरीपछि अख्तियारले यसबारे पत्र पठाएको थियो ।

यही बीचमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनबारे कुराकानी गर्दै गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ८ फागुन २०७६ मा पदबाट राजिनामा दिए ।

ठेक्का रद्द भएपछि टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढेन । आफैंले ठेक्का पाउनुपर्ने भनी २०७६ जेठमा अदालत गएको लेबनानको भेन्राईज सोलुसन्स कम्पनी वैशाख, २०७८ अघिसम्म मौन बस्यो । अदालतबाट मुद्दा टुंगिएपछि टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो, त्यसक्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र सचिव बैकुण्ठ अर्याल थप ७० करोड रुपैयाँ स्वीकृतिको प्रक्रियामा मुछिएका हुन् ।

आफ्नो प्रश्न आफैंमाथि

बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिले १२ बुँदे विवरणपत्र सार्वजनिक गर्दै टेरामक्स प्रविधि खरिदको नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको प्रक्रियामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ । राज्यकोषमा हानि–नोक्सानी गरे÷गराएको पाइएमा हदैसम्मको कारबाहीको माग राखी अभियोजन गर्न (मुद्दा चलाउन) अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिले १२ बुँदामा उठाएका कैयौं प्रश्न तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाको निर्णयको हकमा समेत आकर्षित हुने खालका छन् । उदाहरणका लागि, त्यो प्रविधिको आवश्यकता छ कि छैन भनी लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ । तीन वर्षअघि मन्त्री बास्कोटाले यही प्रश्नको उत्तर नखोजी २५ करोड मागेको ठाउँमा ७० करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेका थिए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यतिबेला पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट यो कार्यक्रम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । बुधबार मात्रै लेखा समितिले ग्रामीण भेगमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि खर्चनुपर्ने रकम अन्यत्र खर्च गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्नेबारेमा प्रश्न उठेको थियो । टेरामक्स सम्बन्धी फाइल हेर्दा ‘शंका गर्नु नपर्ने कारण नदेखिएको’ भन्दै लेखा समितिले सञ्चार मन्त्रालय र अख्तियारलाई छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधिका लागि २५ करोड रुपैंया चाहिने भनी मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावको तालिका ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली स्थापनाका लागि नीतिगत निर्णय गरेपछि बजेट स्वीकृति र विनियोजनको काम भने तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सुरुवात गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले मागेको तुलनामा दोब्बरभन्दा अझै बढी रकम विनियोजन गरेका उनले त्यो प्रविधि स्थापनाको औचित्य, कानुनी सहजता लगायतको पाटोमा अध्ययन गरेको देखिंदैन ।

बुधबार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे छलफल गर्न डाकिएको बैठकमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटा पनि सहभागी थिए । उनले ‘कसको के स्वार्थमा यो प्रविधि ल्याइयो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

‘कुनै अध्ययन, अनुसन्धान विना नै यो प्रविधि भित्र्याउन खोजिएको हो । यसको कुनै आवश्यकता नै छैन’ उनले भनेका थिए, ‘एकातिर कानुन बनेको छैन, अर्कोतिर उपकरण आयात भइसक्यो भनेपछि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?’

नागरिकको गोपनीयताको विषय जोडिएकाले मुद्दा परेमा लगानीको जोखिम हुने भन्दै उनले टेरामक्सको आयातको औचित्यबारे समेत अध्ययन नभएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘भीओआईपीका कारण कति अर्ब क्षति भएकाले टेरामक्स चाहिएको हो ? यस विषयमा कुनै अध्ययन भएको छ भन्ने उनले खरिदको सम्झौतापत्र लुकाइएको भन्दै झिकाएर अध्ययन गर्न माग गरेका थिए ।

सञ्चार मन्त्रालयबाट टेरामक्सका लागि ७० करोड रुपैंयाको बजेट स्विकृती भएको भनी दुरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको विवरण ।

ठेक्का पाएको कम्पनीको परामर्शदातालाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सबै तथ्यांक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत सम्झौतापत्रमा रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । नागरिकको गोप्य सूचनामा विदेशीहरूलाई पहुँच दिनुको औचित्यमाथि समेत उनले प्रश्न गरे ।

उनले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपालमा भुक्तानी गर्ने निर्णयदेखि भन्सारमा रोकिएका सामानको भन्सार क्लियरिङ समेत प्राधिकरणले नै गराएकोमा प्रश्न उठाएका थिए । पछि निर्णय हुनुअघि नै उनी बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

बुधबारको बैठकमा त्यतिबेला निर्णय गर्ने मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, पछि निर्णय गर्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्यालबारे कुरा उठेपछि मन्त्री बास्कोटा र यो निर्णय हुँदाका सचिव महेन्द्रमान गुरुङबारे कसैले प्रश्न उठाएनन् । सञ्चार मन्त्रालयले लेखा समितिमा पठाएको निर्णयको विवरणमा समेत बास्कोटाको कार्यकालमा भएको निर्णय र त्यस सम्बन्धी फाइल संलग्न छैन ।

जबर्जस्ती झोस्ने काम गर्नुहुँदैन : बास्कोटा

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले आफूले कहिल्यै पनि टेरामक्स प्रविधि आयातको विषयमा निर्णय नगरेको र बजेट स्वीकृति पनि नदिएको दाबी गरे । आफूले पहिलो दिनदेखि नै नागरिकको कल र म्यासेज निगरानी गर्ने ‘टेरामक्स प्रविधि’ आवश्यक छैन भनेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

‘त्यसमा के छ हेर्नुभयो ?’ उनले भने, ‘फ्रड कल अनुगमन गर्नु भनेको नागरिकको कल र म्यासेजको डिटेल मगाएर हेर्नु भनेको हो र ?’ आफूले फ्रड कल (कर बाइपास) को अनुगमन संयन्त्रका लागि बजेट पारित गरेको भए पनि व्यक्तिको गोप्य सूचनामा पहुँच राख्ने गरी उपकरण आयातका लागि निर्णय नगरेको दाबी गरे ।

उनले टेरामक्स खरिदको विषयमा आफूलाई जबर्जस्ती झोस्न खोजिएको दाबी गरे । ‘पूर्व देखाएर पश्चिम हान्न खोज्ने कुराको मलाई कुनै मतलब छैन, मैले बारम्बार टेरामक्स आवश्यक छैन भनेको छु’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘टेरामक्स प्रविधि ल्याउनु भनेर कुनै निर्णय भएको, निर्देशन दिएको छैन । त्यो रकमले खरिद पनि भएको होइन । कसैलाई पनि जबर्जस्ती झोस्ने काम गर्नुहुँदैन । झोसिन्छ भने म सामना गर्न तयार छु ।

उनले आफूले बारम्बार दूरसञ्चार प्राधिकरणले लेबनानको कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको प्रति मागेको र त्यो नपाएको गुनासो गरे । बुधबारको लेखा समितिको बैठकमा समेत त्यही कुरा दोहोर्‍याएको भन्दै उनले थपे, ‘फ्रड कल (कल बाइपास) को अनुगमन गर्ने संयन्त्रबारे गरेको निर्णयलाई लिएर टेरामक्स खरिदको निर्णय गर्‍यो भनेर झोस्नुहुँदैन ।’

  – यस समाचारको श्रोत :

Online Khabar

हो ।