राजनीतिमा महिलालाई टिक्नै मुस्किल

२२ असोज, काठमाडौं। सरोकारवालाहरूले राजनीतिमा महिलालाई टिकाउन मुस्किल रहेको बताएका छन्।

मंगलबार राजधानीमा भएको ‘नेपाली राजनीतिमा महिला उपलब्धि र चुनौती प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम’मा बोल्दै वक्ताहरूले संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका कारण राज्यका बिभिन्न तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको बताए। तर, राजनीतिमा संलग्न भएका महिलाहरू राजनीतिमै टिकिरहने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

अखिल नेपाल महिला संघकी उपाध्यक्ष पेम्बा लामाले महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने बोध समाजलाई भएको बताइन् । ‘महिलाको सहभागीता आवश्यक छ भन्ने बोध भयो। यसअनुसार संबैधानिक प्रावधान समेत छन्। तर, महिलालाई राजनीतिमा महिला टिकिराख्नु चुनौतीपूर्ण छ’ उनी भन्छिन्, ‘महिलाले राजनीतिमा आउन प्रयास गरेका थिए वा गरिरहेका छन्। तर, टिकिराख्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।’

राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा महिला सहभागीताको विषयमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा खबरदारी आवश्यक रहेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिक दलका प्रतिवद्धता छन् । तर, विधानमा बाध्यकारी व्यवस्था छैन । समस्या यहाँनेर पनि छ ।’

महिला राजनीतिमा नटिक्नुको कारण आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक बाधाका साथसाथै हिंसा समेत एक रहेको उनको गुनासो छ । भन्छिन्, ‘हिंसा पनि हुन्छ । राजनीतिमा लाग्नेले फिजिकल वा मेन्टल हिंसा नखेपेको महिला नेता सायद छैन ।’

चुनावमा टिकट जित्नेलाई दिने भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छिन्, ‘चुनाव जित्छ कसले मनि (पैसा) पावर र मसल पावरले भन्ने भास्य बनाउन खोजिएको छ । तर, चुनाव जित्ने पार्टीको प्रभावले हो । यो अवधारणामा अगाडि लैजान जरुरी छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सबै महिलाहरूको पीडा एकै किसिमको नरहेको बताए । ‘दलित महिलाको पीडा फरक छ । सीमान्तकृत समुदायको महिलाहरुले फरक ढंगले पीडा बेहोरेका छन्। यसलाई ख्याल गर्दा सही निष्कर्ष उन्मुख हुन सकिन्छ’ परियारले भने ।

हाल स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरूमा दलित पुरुषभन्दा दलित महिलाको संख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको कारण वडा तहमा दलित महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान भएको बताए ।

जनसंख्याको आधारमा सिमान्तकृत समुदायले राज्यको सबै तहमा सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले महिलाको संख्या ५० प्रतिशत बढी रहेको भन्दै उनले ३३ प्रतिशतलाई उपलब्धीका रुपमा लिन नहुने बताए ।

अहिले भएको उपलब्धी समानुपातिक समावेशीताको कारणले रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गरेर एकीकृत रुपमा थप उपलब्धीका लागि लड्नुपर्नेमा थजोड दिए । ‘अहिले प्राप्त गरेको अधिकार खोस्न खोजिँदैछ । यो समानुपातिक प्रतिनिधि सभाबाट हटाएर राष्ट्रिय सभामा सभामा लैजाने भनिँदैछ । यस्तो बहसबारे सतर्क हुनुपर्छ’ उनले भन्छन् ।

महिलालाई अगाडि बढाउन आर्थिक अधिकार र जमिनको स्वामित्वमा अगाडि ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘जमिनको स्वामित्वमा महिला ५ प्रतिशत मात्रै छ । सम्पतिमा ९९ प्रतिशत हिस्सामा पुरुष छन् र एक प्रतिश हिस्सा मात्रै महिलाकोमा छ । यो असमानता जति क मगर्न सकियो त्यति समावेशीता र समानताको  अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका परियारले पनि महिलालाई राजनीतिमा टिकाउने वातावरणका लागि सबैले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । महिलालाई राजनीतिमा आउनै समस्या छ। टिक्न कति चुनौती छ भन्ने यकिन गर्न पनि गाह्रो छ।

‘कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभाको गत चुनावमा ५/७ जना महिलाले प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाउनुभएको थियो, एक जनाले मात्रै जित्नु भयो, अवस्था यस्तो छ’ उनी भन्छन्, ‘महिलालाई राजनीतिमा लाग्नै डिमोरलाइज गरिन्छ। आएकोलाई टिकाउने वातावरण पनि छैन ।’

अध्ययनकर्ता आन्विका गिरीले नेतृत्व तहमा पुग्ने आकांक्षा महिलाहरूमा बढेको पाइएको बताइन्। यो सकारात्मक विषय हुँदै पनि अगाडि बढ्न चाहने महिलाका लागि अनुकुल वातावरण बन्न नसकेको पाइएको सुनाइन्।

उनी भन्छिन्, ‘बाध्यकारी कानुन कार्यान्वयन भएको छ। स्वतस्फूर्त ल्याउने प्रयास भइराखेको छैन । कानुनमा हुदैनथ्यो भने अहिले भएको संख्यात्मक सहभागिता देखिँदैनथ्यो ।’

महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउने वातावरण राजनीतिक दलले नै बनाउनुपर्नेमा  उनको जोड छ । भन्छिन्, ‘महिलाले म राजनीतिमा लाग्छु र नेतृत्व तहमा पुग्छु भनेर लाग्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक दलकै टेको आवश्यक छ ।’

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले नेपाली राजनीतिमा महिला उपलब्धि र चुनौती विषयक अध्ययन गरेको हो। अध्ययन प्रतिवेदनमा विगत एक दशकमा राजनीतिमा महिलाका लागि उपलब्य अवसर र उनीहरूले सामना गरिरहेको चुनौतीका विषय समावेश छन् ।

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएयता संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानका व्यावहारिक कार्यान्वयन र दलका विधान तथा घोषणापत्र कार्यान्वयनको समीक्षा पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

महिला सहभागिताबारे स्पष्ट व्यवस्था भएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन भएको पाइए पनि महिलालाई दोस्रो वरियता वा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको पाइएको अध्ययनमा छ।

उदाहरणका रुपमा प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष, प्रदेश सभामा उपसभामुख र स्थानीय तहमा उपप्रमुख उपाध्यक्ष पदमा महिला रहेको देखाइएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पार्टीको सबै तहका कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, दलहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा विधानमा समेटेका छैनन्।

अध्ययन अनुसार कतिपय राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेत एक तिहाइ महिला सहभागिता छैन ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।