चीनले किन बोलाएन परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई ?

११ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारको सय दिने अवधिमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको विदेश भ्रमण बाक्लै रह्यो । २ भदौमा भारत गएकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले पछिल्लो पटक एकसाथ तीन देश क्यानडा, अमेरिका र कतारको भ्रमण गरिन् ।

त्यसमध्ये उनको भारत भ्रमणले निकै चर्चा पायो । परराष्ट्रमन्त्री राणा भदौको सुरुमा उपचारका लागि नयाँ दिल्ली जान खोजेकी थिइन् । तर भारत सरकारले भ्रमणलाई दुईपक्षीय मात्र बनाएन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गराएर उच्च महत्व दिएको सन्देश दियो ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाको उत्तरी छिमेक भ्रमण भने भएको छैन । चीन भ्रमण कहिले भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले (८ कात्तिकमा) भनेकी छन्, ‘हो मेरो विदेश भ्रमण चाइनामा भएको छैन । तर चीनले बोलायो भने म चीन भ्रमण पनि जान्छु, नजाने भन्ने कुरै हुँदैन ।’

अर्थात् चीनले अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिएको छैन ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री राणाले हतारिएर भारत भ्रमण गरेका कारण पनि चीनले ‘विस्तारै बोलाउँला’ भनेको हुनसक्छ ।

किनकी नेताका रुपमा आफ्नो प्राथमिकता र निकटता हुनसक्छ, तर परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा भ्रमण तय गर्दा भूराजनीतिलाई ख्याल गर्नुपर्थ्यो ।  एमाले नेता विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीले भ्रमण तय गर्दा भूराजनीति ख्याल गरेर गर्नुपथ्र्यो ।’

पहिलो पटक मन्त्री भएकी राणाले त्यसो गरेको देखिएन, झन् भारतीय पक्षले भ्रमणलाई निकै महत्व दिएपछि बेइजिङले बोलाउन हतार नगरेको हुनसक्छ ।

आरजु मात्र होइन, पछिल्ला वर्षहरुमा कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री भएकाहरुले बेइजिङको निम्तो निकै कम पाएका छन् । गणतन्त्र आएको दुई दशकमा ५ (सुजाता कोइराला, प्रकाशशरण महत, नारायण खड्का, एनपी साउद र आरजु) कांग्रेस नेता परराष्ट्रमन्त्री भएका छन् । तर खड्काले मात्र चीनको द्विपक्षीय भ्रमण गरेको रेकर्ड छ ।

त्यसैले परराष्ट्रमन्त्री आरजुको चीन भ्रमण नहुनुमा कांग्रेसबारे बेइजिङको बुझाइले पनि काम गरेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । त्यसमा सहमत चीनका लागि पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य भन्छन्, ‘चिनियाँ मित्रहरुको मनमा बीआरआईका सम्बन्धमा दुई देशका बीचमा जुन मतभिन्नता छ, त्यो कांग्रेसको कारण भयो भन्ने आंकलन होला जस्तो लाग्छ ।’

बीपीको त्यो कडी

बेइजिङले कांग्रेस संस्थापक नेता वीपी कोइरालालाई निकै महत्वका साथ हेर्ने गरेको देखिन्छ ।

पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रुपमा वीपीले २०१६ (२८ फागुन–११ चैत) मा चीन भ्रमण गर्दा नै नेपाल चीन सीमा सम्झौताको आधार बनायो । वीपी फर्किएको महिना दिनपछि नै चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई नेपाल आए र, १६ वैशाख २०१७ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल–चीनको यो सन्धिमा वीपी र चाउले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर त्यही वर्ष पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै शासन सत्ता हातमा लिए । ३० वर्ष लामो पञ्चायतकालमा चीनले पनि राजदरबारको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।

बहुदल आएपछि कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चीनसँग मित्रताको हात बढाए । सन् १९९२ मा बेइजिङ पुगेका उनले भनेका सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘म यहाँ लेनदेन भावले होइन, मित्रताको हात अगाडि बढाउन आएको हुँ ।’

सन् १९९६ मा कांग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले पनि चीन भ्रमणमा गएका थिए । तर राजतन्त्र रहँदासम्म बेइजिङले दरबारलाई नै विश्वास गर्‍यो । कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुका अनुसार राजदरबारमा कुरा पुर्‍याएपछि चीनको हित विपरित केही हुन्न भन्नेमा बेइजिङ ढुक्क रह्यो ।

२००८ मा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि बेइजिङले नेपालमा विश्वास योग्य मित्रशक्ति खोजिरहेको पूर्व राजदूत आचार्य बताउँछन् । ‘मेरो बुझाइमा चीनले नेपालमा विश्वासयोग्य मित्रशक्ति खोजिरहेको छ, तर पाएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘यो हो कि भन्यो, त्यसमा समस्या आउँछ । अर्कोलाई समात्यो, त्यसमा समस्या आउँछ ।’

बेइजिङले कांग्रेससँग पनि सम्बन्ध विस्तारको प्रयास पटक पटक गरेको देखिन्छ । २०१२ जनवरीमा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ करिव ५ घण्टाका लागि नेपाल आएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सिंहदरबारको लञ्च मिडिङमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई पनि बेलाएका थिए । त्यहाँ चिनियाँ प्रधानमन्त्री जियाबाओले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई सोधेका थिए, ‘आर यु रिलेटेड टू कोइराला ?’

चीनका लागि पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्, ‘सुशील कोइरालालाई यसो भन्नुको अर्थ बीपीको कडी जोडेर कांग्रेससँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजे जस्तो लाग्छ ।’

शेरबहादुर देउवा सभापति भइसकेपछि पनि बेइजिङले कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरह्यो । चिनियाँ भ्रमण टोलीले देउवालाई पटक पटक चीन भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । तर दूरी राखेको आभास हुने गरी देउवाले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि बेइजिङ टेकेका छैनन् ।

२६ असार २०७९ मा काठमाडौंमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ ।

बरु कतिपय मुद्दामा बेइजिङलाई चिढ्याएका छन् । २०१६ मा जब देउवा एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतको गोवा गए, तिब्बती सरकारको प्रधानमन्त्रीसँगै बसेको फोटो सार्वजनिक भयो । यद्यपि देउवाले भेट अस्वीकार गरे ।

२०२० मा हुम्ला सीमा विवादमा त चीनले कांग्रेसलाई प्रोटेस्ट नोट नै पठायो । जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूताबासले कांग्रेसलाई पत्र लेखेको थियो ।

तर कांग्रेसले पत्रको विरोध मात्र गरेन, केन्द्रीय कार्य समितिबाटै शाहीको प्रतिवेदन अनुसार चीनले सीमा मिचेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

असार २०७९ मा चिनियाँ विदेश विभागका तत्कालीन प्रमुख लिउ चियानछाओले नेपाल आए । सीमा विवादपछि नेपाल आएका उनले कांग्रेस नेताहरुलाई भेट मात्र गरेनन्, सन्दुरीजलस्थित बीपी संग्राहलयको समेत भ्रमण गरे । कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुका अनुसार यो पनि बीपीको कडी जोडेर कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार गर्ने चिनियाँ प्रयास नै थियो ।

‘तर कांग्रेस नेतृत्वले चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको देखिएन’, एक नेता भन्छन् । कांग्रेसले बीआरआईबारे लिएको अडानले त बेइजिङ थप बिच्किएको छ ।

बीआरआई नयाँ समस्या

पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने क्रममा बीआरआई भर्सेस एमसीसी भने जस्तो परिस्थिति बन्यो । एससीसी अनुमोदनमा दबाव दिएको कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयनमा भने ऋण नभई अनुदान हुनुपर्ने शर्त राखिदियो ।

जबकि एमसीसीको आधारणा आउँदा नेपालले (२०१७) मा चीनको महत्वकाक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । प्रचण्ड सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । तर बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अनुदान कि ऋणमा लिने भन्नेमा राजनीतिक मतभेद छ ।

एमाले, माओवादी लगायतका दलहरु सहुलियतपूर्ण ऋणका रुपमा बीआरआई अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएका छन् । तर कांग्रेसले अनुदान मात्र लिने बताएको छ । पछिल्लो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला बीआरआई कार्यान्वयन योजना दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर अनुदान मात्र लिने कांग्रेसको अडानका कारण हुन सकेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई पनि बीआरआई अगाडि बढाउन सहज छैन । एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गर्दा पनि कांग्रेसले बीआरआईका कुनै पनि परियोजना अनुदानका रुपमा मात्र स्वीकार गर्ने बताएको छ ।

१७ असारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशशरण महतले भनेका थिए, ‘अनुदान सहयोग भए मात्र बीआरआई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ ।’

चीनका लागि पूर्व राजदूत आचार्य भने कांग्रेससँगै देशले नै छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्धलाई न्यानो र विश्वासयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

बीआरआईबारे अलमल गर्नुको साटो नेपालको राष्ट्रिय हित र आवश्यकता पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘अहिले कांग्रेसको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले दूताबासलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ, औपचारिक–अनौपचारिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर सम्बन्धलाई न्यानोपना दिनुपर्छ ।’

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।