५ महिनाअघि बनाएको ‘स्थानीय सेवा ऐन’ मधेश सरकारलाई टाउको दुखाइ

७ भदौ २०८१ मा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर लागु भएको ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८१’ मा त्रुटि रहेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अहिले आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनले दबाबमा परेको सरकारले समस्या सुल्झाउन भन्दै गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदलसमेत बनाएको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।