मधेशमा सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक सच्याउन सांसदहरूको माग, प्रदेश सभा स्थगित

१० माघ, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले पेश गरेको प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ सच्याएर ल्याउन सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले माग गरेका छन् । बुधबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव  पेश गरेकी थिइन् । बिहीबार प्रदेश सभाको बैठक…

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।