यो विधेयक नै कानुन बन्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल नियमन नभई नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नै नियन्त्रण र प्रेसको व्यावसायिक दायरा संकुचित हुनेछ । त्यसैले व्यापक परिमार्जन विना यसलाई कानुन बनाउने गल्ती संसद्ले गर्नुहुन्न।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
