थारूलगायतको आरक्षण फैसला कार्यान्वयनमा ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सर्वोच्चले लेख्यो पत्र

१३ फागुन, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ २४ मा भएको थारू लगायतका आरक्षणको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न २०८० पुस १६ गते पत्राचार गरे पनि हालसम्म उक्त पत्रको कुनै जवाफ नआएको भन्दै सर्वोच्चले फेरि २०८१ फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को…

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।