Main
३१ वर्षअघि रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित सबै जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय
मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको भनि उल्लेख भएका कित्ताहरुबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
