उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वातावरण विनाश, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अवैध उत्खनन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन जस्ता समस्या विद्यमान् रहेकाले यो क्षेत्रका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
