चीनसँग पुराना सम्झौताको प्रगति छैन, नयाँको ठेगान छैन

६ मंसिर, काठमाडौं । पाँच वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमण र हरेक वर्षजसो हुने नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा अनेकौं सम्झौता भए पनि तिनको प्रगति भने निराशाजनक देखिएको छ । तर यो एकपल्टको घटनामात्रै होइन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी काठमाडौं आउँदा होस् या नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु बेइजिङ जाँदा-दुई देशबीच थुप्रै सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर हुने गरेको छ । तर विभिन्न कारण देखाएर कार्यान्वयनमा अड्चन, अनि ढिलासुस्ती चल्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा पनि यस्तै हुने संकेतहरु प्राप्त छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले असोज ०७६ मा गरेको काठमाडौं भ्रमणलाई नेपालले मात्रै होइन, चीनले पनि महत्व दिएको थियो। त्यस क्रममा भएका सम्झौताहरुको सूची तल समेटिएको छ ।

त्यसअघि २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको चीन भ्रमणलाई उसैगरी नेपालले उत्साहका साथ हेरेको थियो ।तर, त्यतिबेला भएका अधिकांश सम्झौताहरुको प्रगति निराशाजनक छ ।

‘हाम्रोमा सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयनमा भने ध्यान नदिने पुरानै समस्या हो, चीनसँगको सम्झौताका हकमा त्यो अझै बढी देखिएको छ,’ एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।

पुराना सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेकाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा नयाँ सम्झौता र परियोजना अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता नदिइएको ती मन्त्रीले बताए ।

‘पुरानै सम्झौता र परियोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही नयाँ सम्झौता र परियोजनाका विषय अघि बढ्लान्, तर नयाँ परियोजनाबारे खास छलफल र निर्णय भएको छैन ।’

९ वर्षअघिका सम्झौतामै निराशाजनक प्रगति

भारतले २०७२ मा नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेपछि ओलीले २०७२ चैतमा चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यसबखतको सबैभन्दा तातो एजेन्डा चीनसँग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि थियो । त्यो सम्झौताको प्रोटोकल सम्झौतामा चार वर्षपछि २०७६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भयो, जसले चीनका बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउने भयो । तर, सांकेतिक रुपमा एक-दुईपटक चीनका बन्दरगाह हुँदै आयात निर्यात भए पनि यो सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यो सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल र चीनबीच बलियो यातायात पूर्वाधार हुन आवश्यक छ। सोही बेला केरुङ-काठमाडौं क्रसबोर्डर रेलमार्ग बनाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, चीनले काठमाडौं-लुम्बिनी-पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने विषयमा पनि त्यसबेला सहमति भएको थियो। तर, यी दुवै रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

यस्तै, भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या पेट्रोलियम पदार्थमा भएको सन्दर्भमा नेपालमा पेट्रोलियम भन्डारण पूर्वाधारमा चीनले सहयोग गर्ने सहमति पनि त्यसबेला भएको थियो। त्यसको प्रगति हालसम्म शून्य छ ।

सोही बेला अरनिको राजमार्ग र रसुवागढी स्याफ्रुबेसी सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिको सहमति भए पनि अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन ।

हिल्सामा चीनले पक्की पुल बनाइदिने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । साथै, नेपालले किमाथांका-खाँदबारी–धनकुटा दुई लेन सडकको डीपीआर र निर्माणमा सहयोग मागेको थियो । त्यसमा पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । ओलीको सोही भ्रमणका क्रममा पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सहमति गरेको थियो, जुन ऋण आएर विमानस्थल सम्पन्न पनि भएको छ ।

यसबीचमा नेपालले सो ऋणलाई अनुदानमा बदलिदिनका लागि चीनसँग अनुरोध गरेको छ, जसमा चीनले कुनै उत्तर दिएको छैन।

साथै, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार दोस्रो चरणमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्न नेपालको अनुरोध चीनले स्वीकार गर्‍यो । त्यसको ९ वर्षमा पनि चक्रपथ विस्तारको काम सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको छैन ।

साथै, ४ सय ३४ मेगावाटको अरुण किमाथांका जलविद्युत आयोजना बनाउन, ४ सय केभी रसुवागढी–केरुङ परियोजना अघि बढाउन, तथा काठमाडौं रिङरोडमा १३२ केभीको मोनोलग ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन नेपालले चीनलाई अनुरोध गरेको थियो । यी विषयमा चीन सकारात्मक बनेर त्यसपछिका भ्रमणमा कागजी सम्झौता भए पनि कुनैको पनि भौतिक काम हुन सकेको छेन ।

सोही बेला भएको सहमतिअनुसार नेपाल र चीनबीच पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धि भयो । त्यो हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

किन कार्यान्वयनमा आएन नेपाल–चीन पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि ?

अरु त छाडिदिउँ, चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा भएका सम्झौता नै कार्यान्वयनमा गएनन् ।

साढे दुई दशकपछि सम्भव भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई दुवै मुलुकले उच्च महत्व दिए । सो अवसरमा राष्ट्रपति सीले नेपाल र चीनबीच स्थल सञ्जालको विकासमा जोड दिए । सोही अनुसार थुप्रै सम्झौता र समझदारी गरिए । त्यसमध्ये तत्काल सम्भव केही समझदारी कार्यान्वयनमा गए ।

तर, अधिकांश दीर्घकालिन महत्वका आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्झौता र समझदारी भने अझै अधुरै छन् । कतिपयको कागजी काम अगाडी बढे पनि सुस्त गतिमा छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाललाई भुपरिवेष्ठित देशबाट भू–जडित देश बन्ने सपना पुरा गराउन प्रतिवद्धता जनाएका चिनियाँ राष्ट्रपतिको सो भ्रमणबाट नेपालले जे पाउन सक्थ्यो, त्यसलाई नतिजामा बदल्न चुकेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परियोजना थियो, काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग । यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्बन्धी सम्झौता राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला भएको थियो । नेपाल र चीनबीच काठमाडौंसम्म रेल ल्याएर त्यसलाई पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोड्ने महत्वकांक्षी परियोजनाको परिकल्पना गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार यो आयोजना अन्तर्गत चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले ड्रोन सर्वेक्षणको काम गरिसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा छ ।

राष्ट्रपति भ्रमणका बेला सम्झौता भएको अर्को आयोजना टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग । यो आयोजनाको अध्ययन चिनियाँ टोलीबाट भइसकेको छ । २०७६ माघमा आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यस आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको हो । सो अध्ययनबाहेक यस आयोजनामा थप प्रगति छैन । चीन सरकारकै लगानीमा सुरुङ निर्माण हुने भनिएको छ । अध्ययन, डिजाइन र निर्माण सबै काम चीन सरकारले अनुदानमा गर्ने तयारी स्वरुप यो आयोजनाको परिकल्पना गरिएको हो ।

राष्ट्रपति सी भ्रमणका बेला भएको समझदारी अनुसार भएको काम सगरमाथाको उचाई मापन हो । नेपाल र चीन दुबै मुलुकले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

सो भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच सगरमाथा/ झुमुलाङमा संरक्षण समन्वयबारे समझदारी भएको थियो । पछिल्लो मापन अनुसार सगरमाथाको उचाई ८८४८.८६ मिटर रहेको छ । बेईजिङ र काठमाडौंमा एक साथ कार्यक्रम गरी सगरमाथाको उचाई सार्वजनिक गरिएको हो । सम्झौताअघि नै नेपालले सगरमाथाको उचाइ मापन गरिसकेको थियो, त्यसलाई चीनसमेत भएर सार्वजनिक गर्न चाहेको अवस्थामा त्यो काम भएको थियो ।

यसबीचमा छेन्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी भने कार्यान्वयनमा आएको छ । २०७८ जेठमा दक्षिण–पश्चिमी चिनियाँ प्रान्त सिचुवानको राजधानी छेन्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास खुलेको हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला भएका सम्झौता/ समझदारी

• सीमा व्यवस्थापन प्रणालीबारे नेपाल र चीन सरकारबीचको सम्झौता
• शासन क्षमता अभिवृद्धिमा समन्वय तथा आदान प्रदान सम्बन्धी नेपाल र चीन सरकारबीच एमओयू
• आपराधिक विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताबारे नेपाल र चीनबीच सन्धि
• नेपाल र चीनबीच सगरमाथा÷झुमुलोङमा संरक्षण समन्वयबारे एमओयू
• योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास आयोजनाबीच लगानी एवमः उत्पादनशील क्षमताका प्रमुख आयोजना प्रवर्द्धन
• छेन्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना
• चीन–नेपाल सीमा वारपार रेल्वे परियोजनाको सम्भावना अध्ययनबारे सम्झौता
• काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जिङ शहरबीच भगिनी शहर सम्बन्ध स्थापना
• बुटवल उपमहानगरपालिका र चीनको सियान शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना
• स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिनियाँ राष्ट्रिय प्रशासनबीच परम्परागत औषधीको समन्वय सम्बन्धी सम्झौता
• गृह मन्त्रालय र चीनको आपतकालिन व्यवस्था मन्त्रालयबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया सम्बन्धमा सम्झौता
• महान्यायधिवक्ता कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्यूरेटरबीच साझेदारी
• नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्यूसियस इन्टिच्यूटबीच साझेदारी
• नेपालको कृषि विभाग र चीनको भन्सार प्रशासनबीच नेपालबाट चीनमा अमला फल निर्यातका लागि वनस्पति स्वास्थ्यका मापदण्ड प्रोटोकल
• व्यापारमा संयुक्त कार्यसमुहको स्थापनाका विषयमा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच सम्झौता
• नेपालमा चीनको सहयोगमा निर्मित भूकम्प मापन सम्बन्धी परियोजना हस्तान्तरण
• नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी समन्वय कार्य समूहको स्थापना
• नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको अन्तराष्ट्रिय विकास समन्वय एजेन्सीबीच सुरुङ निर्माणमा सहकार्य
• सीमा सुरक्षा उपकरण तथा कार्यालय उपकरणका लागि एक्सचेन्ज अफर लेटर
• काठमाडौं उपत्यकामा चिनियाँ सहयोगका महानगर खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माइन्यूट

प्रचण्डको गत वर्षको भ्रमणका सहमति पनि अलपत्र

यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०१८ मा र प्रचण्डले गत वर्ष चीनको भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेलाका सहमतिहरु पनि धेरैजसो अलपत्र छन् ।

गत वर्षको भ्रमणमा चेन्थाङ–किमाथांका र रिउ–ओलान्चुङगोला खण्डमा यथाशीघ्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो, तर त्यसमा खास प्रगति भएको छैन । अरनिको राजमार्गको विस्तार र रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सडकको स्तरोन्नतीका लागि चीनले प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यो प्रतिबद्धतामै सीमित देखिएको छ ।

टोखा–छहरे सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र काठमाडौँ चक्रपथको कामलाई तीव्रता दिने दुई देशबीचको प्रधानमन्त्री तहमा भएको पछिल्लो सहमति पनि कागजभन्दा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन ।

जिलोङ–केरूङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिमा गत वर्ष पनि सन्तुष्टि जनाएका थिए, सम्भवतः यसपटक फेरि त्यस्तै सन्तुष्टि जनाउनेबाहेकको प्रगति केही पनि भएको छैन ।

जिलोङ, केरुङ रसुवागढी चिलिमेमा २२० केभीको प्रशारण लाइन निर्माण यथासिघ्र सुरु गर्ने सहमति गत वर्ष दुई सरकारबीच भएको थियो, तर त्यसमा कुनै प्रगति नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपालको उत्तरी इलाकामा विद्युत आपुर्तिका लागि जिझ्याङ प्रान्तबाट ग्रिडका साथै प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न चीन सहमत भएको थियो । यो मामलामा पनि ठोस प्रगति नभएको ऊर्जा स्रोत बताउँछ ।

बीआरआई कार्यान्वयन योजनामै अड्कियो तयारी

चीन सरकारले बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा नेपालले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भनेर निरन्तर जोड दिइरहेको छ । तर, नेपालले भने बीआरआई परियोजनामा आफूले ऋण स्वीकार नगर्ने, अनुदान मात्रै लिने धारणा गत वर्षको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा राखेको थियो । अहिलेको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको अडान पनि त्यही छ ।

गत असारमा चिनियाँ विदेश उपमन्त्री सन वेइडोङको भ्रमण क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने प्रयास भए पनि ब्याजदरमा कुरा नमिल्दा त्यो हुन सकेको थिएन ।

त्यसो हुँदा अब हुने भ्रमणका क्रममा यो योजनाका विषयमा के गर्ने भनेर कांग्रेस र एमाले पार्टीको तहमा छलफलमा बसे पनि सहमति हुन नसकेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसक्दा त्यसमा सही होला कि नहोला भन्ने अन्योल कायम छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक तहबाट भ्रमणका अन्य एजेन्डामा खास तयारी नभएको नेपाल सरकारका एक सचिवले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘अहिले सम्पूर्ण ध्यान बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा केन्द्रित छ । त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति राजनीतिक तहमा हुन सक्यो भने त्यो होला । त्यसो भएन भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सदभावना भ्रमणमा सीमित हुनेछ, एकाधबाहेक नयाँ योजनामा सहमति हुने छैन,’ ती सचिवले भने ।

नयाँ योजनाका रुपमा चीनले व्यापारमा पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी सम्बन्धित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गरेको बाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सन् २०१६ मै नेपाल र चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म त्यो हुन सकेको छैन । तर, अहिले प्रस्ताव गरिएको सभ्झौता स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नभई सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी फ्रेमवर्क एग्रीमेन्ट भएको ती अधिकारीले बताए ।

नेपालले चोभारमा बनाउने भनेको प्रदर्शनीस्थल बनाउन अनुदान माग्ने सम्भावना पनि रहेको उनले बताए । ५ अर्ब लागतको सो परियोजनाको डीपीआर बनिसकेको छ ।

ऊर्जामा पुराना सहमतिको कार्यान्वयन फितलो भएकाले नयाँ परियोजनाका खास प्रस्ताव नभएको एक अधिकारीले बताएका छन् । ‘दुई देशबीच ऊर्जासम्बन्धी विषयमा छलफलका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउने कि भन्ने छ, किमाथांका हुँदै क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने प्रस्ताव पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

ब्याजदरमा अड्कियो बीआरआई हस्ताक्षर

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।